उपराष्ट्रपति ने कपास की उपज और उत्पादकता में सुधार का किया आह्वान

नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने मंगलवार को सभी हितधारकों से किसानों की आय बढ़ाने के लिए भारत में कपास की उपज और उत्पादकता में सुधार के लिए ठोस प्रयास करने का आह्वान किया। विश्व के अन्य प्रमुख कपास उत्पादकों की तुलना में भारतीय कपास की कम उपज पर चिंता व्यक्त करते हुए नायडू ने कहा कि बेहतर शोध के माध्यम से और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाकर किसानों का मार्गदर्शन करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

नायडू ने भारतीय सूती वस्त्रों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने और “हमारी पारंपरिक ताकत का लाभ उठाने, आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने और कपास उद्योग में एक वैश्विक नेता के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने” का आह्वान किया।

कृषि के बाद देश में दूसरे सबसे बड़े नियोक्ता के रूप में कपड़ा क्षेत्र के महत्व को देखते हुए, नायडू ने इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कृषि उत्पादकता में सुधार, मशीनीकरण बढ़ाने, कपड़ा श्रमिकों को कुशल बनाने और छोटी फर्मों को हाथ लगाने पर जोर दिया। नायडू ने विशेष कपास जैसे एक्स्ट्रा-लॉन्ग स्टेपल (ईएलएस) कपास और जैविक कपास में विविधता लाने का भी सुझाव दिया।

उपराष्ट्रपति विज्ञान भवन से भारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ (सीआईटीआई)-कपास विकास और अनुसंधान संघ (सीडीआरए) के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने सिटी-सीडीआरए परियोजना क्षेत्रों में उत्कृष्ट कपास वैज्ञानिकों और किसानों को पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने इस कार्यक्रम में एक कॉफी टेबल बुक – ‘मिलेनियल शेड्स ऑफ कॉटन’ का भी विमोचन किया।

भारतीय अर्थव्यवस्था में कपास के महत्व का उल्लेख करते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा कि कपास का “हमारी सभ्यतागत विरासत के लिए एक महान प्रतीकात्मक मूल्य” भी है। नायडू ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि दुनिया में सबसे बड़ा कपास उत्पादक (23 प्रतिशत) होने और कपास की खेती (विश्व क्षेत्र का 39%) के तहत सबसे अधिक क्षेत्र होने के बावजूद, भारत में प्रति हेक्टेयर उपज 460 किलोग्राम लिंट से कम है। प्रति हेक्टेयर जब विश्व औसत की तुलना में प्रति हेक्टेयर 800 किलोग्राम लिंट है। इसे संबोधित करने के लिए, उन्होंने रोपण घनत्व में सुधार करने, कपास की फसल का मशीनीकरण करने और कृषि विज्ञान अनुसंधान पर जोर देने का आह्वान किया।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि सूती धागे में भारत की मजबूत वैश्विक उपस्थिति है, लेकिन उसे कपड़े और परिधान में अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना होगा। उन्होंने इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए छोटी फर्मों और अपस्किलिंग टेक्सटाइल वर्कर्स को हाथ लगाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि संशोधित-प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (ए-टीयूएफएस) और समर्थ (कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण की योजना) जैसी सरकारी योजनाओं का उद्देश्य इन उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

पारंपरिक वस्त्रों की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में भारत के सुधार का उल्लेख करते हुए नायडू ने कहा, “हम तकनीकी वस्त्र जैसे उभरते क्षेत्रों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, जो दुनिया भर में मांग में तेजी से वृद्धि देख रहे हैं”।