कोविड-19 प्रबंधन हेतु गठित टीम-09 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा-निर्देश

लखनऊ। एग्रेसिव ट्रेसिंग, टेस्टिंग और त्वरित ट्रीटमेंट की नीति के साथ-साथ तेज टीकाकरण की नीति से उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण नियंत्रित स्थिति में है। प्रदेश में अब तक 07 करोड़ 12 लाख 89 हजार 637 टेस्ट हो चुके हैं। यह देश में किसी एक राज्य द्वारा की गई सर्वाधिक कोविड टेस्टिंग है। 25 अगस्त तक 06 करोड़ 60 लाख 82 हजार से अधिक वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है। 05 करोड़ 55 लाख 94 हजार से अधिक लोगों ने टीके की कम से कम एक डोज जरूर ले ली है।

◆ लगातार कोशिशों से उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर की स्थिति नियंत्रण में है। संक्रमण दर न्यूनतम स्थिति में है। विगत 24 घंटो में हुई 02 लाख 16 हजार 629 सैम्पल की टेस्टिंग में 60 जिलों में एक भी नया मरीज नहीं पाया गया। मात्र 19 नए संक्रमित पाए गए, जबकि 22 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हुए। इस अवधि में एक भी मरीज की मृत्यु भी नहीं हुई। प्रदेश में कुल एक्टिव केस की संख्या 342 है। कोविड रिकवरी दर 98.6 है, जबकि बीते 24 घंटे में पॉजिटिविटी दर 0.01% फीसदी रही।

◆ विभिन्न राज्यों में कोविड के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। हमें सावधान रहना होगा। अतिरिक्त स्थिति बरतनी होगी। कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाना बहुत जरूरी है। रात्रि 10 बजे के बाद रात्रिकालीन कर्फ्यू को प्रभावी बनाया जाए। पुलिस टीम हूटर बजाकर समय से पूर्व एक चेतावनी जारी करे, ताकि 10 बजे तक दुकानें बंद हो जाएं। लोग अनावश्यक सड़कों पर न घूमें।

◆ अवैध और जहरीली शराब के सेवन से जनपद आगरा में हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकरण में संबंधित स्थानीय अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।प्रदेश में अवैध शराब की निर्माण, क्रय, विक्रय की एक भी घटना घटित न हो, इसके लिए ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है। अवैध शराब के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की जाए। अवैध शराब के खिलाफ प्रदेशव्यापी अभियान तेज किया जाए। दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए।

◆ प्रदेश के दो जनपदों की सीमा के भीतर रेलयात्रा के दौरान लूट की घटना की सूचना मिली है। दोनों ही स्थानों पर लूट का ढंग कमोबेस एक जैसा ही है। राजकीय रेलवे पुलिस को सतर्क रहने की आवश्यकता है। आरपीएफ से भी संवाद बनाया जाए। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

◆ बिजली बिल में ओवरबिलिंग की शिकायतों का तत्काल निस्तारण कराया जाए। बिजली बिल बकाए के नाम पर एक भी उपभोक्ता का उत्पीड़न न हो। बकाए की वजह से किसी भी किसान का बिजली कनेक्शन न काटा जाए। उनके बकाए के समाधान के लिए यथाशीघ्र एकमुश्त समाधान (ओटीएस) योजना लाई जाए। लोगों की शिकायतों का समाधान करते हुए उन्हें समय पर बिल भुगतान के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

● केंद्र व राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से अब तक 342 ऑक्सीजन प्लांट क्रियाशील हो चुके हैं। तकनीशियनों का यथोचित प्रशिक्षण शीघ्र पूरा कराया जाए। जिलाधिकारी गण निर्माणाधीन प्लांट के कार्यों का सतत निरीक्षण करते रहें।