धर्म परिवर्तन कर इस्‍लाम या इसाई धर्म अपनाने वाले अनुसूचित जाति के लोग नहीं मांग सकते रिजर्वेशन का लाभ

हालांकि अब जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया है, लेकिन कश्मीरी पंडितों को अल्पसंख्यक दर्जा देने की दिशा में कोई पहल नहीं हुई है। मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की सरकार के दौरान जैन धर्मावलंबियों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था, लेकिन संबंधित सुविधाओं से यह वर्ग आज भी वंचित है। इस नाते अल्पसंख्यक श्रेणी का अधिकार पा लेने के क्या राजनीतिक, सामाजिक और आíथक निहितार्थ हैं, इन्हें रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा में स्पष्ट रूप से परिभाषित कर महत्वपूर्ण विधायी पहल की है।

वर्ष 2006 में केंद्र में जब संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार थी, तब संविधान में 93वां संशोधन कर अनुच्छेद-15 में नया खंड-5 जोड़कर स्पष्ट किया गया था कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गो के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए विशेष प्रविधान किए जा सकेंगे। लेकिन ये प्रविधान अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर सभी निजी संस्थाओं पर लागू होंगे, चाहे उन्हें सरकारी अनुदान प्राप्त होता हो। यह प्रविधान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अनुच्छेद-15 के खंड तीन और चार के क्रम में ही किया गया था। इससे भी साफ होता है कि इन जातियों के जो लोग ईसाई या इस्लामिक संस्थाओं अर्थात अल्पसंख्यक संस्थाओं में धर्म परिवíतत कर शिक्षा लेते हैं, उन्हें अनुदान की पात्रता नहीं होगी।

साफ है, अब तक धर्म परिवर्तन कर अनुसूचित जातियों के अधिकार को छीनकर हकमारी कर रहे लोगों को अब आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। हमारा संविधान भले ही जाति, धर्म, भाषा और लिंग के आधार पर वर्गभेद नहीं करता, लेकिन आज इन्हीं सनातन मूल्यों को आरक्षण का आधार बनाने के प्रयास होते रहे हैं। शायद आजादी के सात दशकों बाद यह पहला अवसर है कि अनुच्छेद-15 और जन-प्रतिनिधित्व कानून को किसी विधि मंत्री ने संसद में स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की हिम्मत जुटाते हुए, इसके प्रविधानों को रेखांकित किया है।

दरअसल संविधान जब अस्तित्व में आया तो अनुसूचित जाति व जनजाति के सामाजिक उत्थान के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सुविधा दी गई थी। वर्ष 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने ओबीसी आरक्षण का प्रविधान किया था। आरक्षण व्यवस्था के परिणामों से रुबरू होने के बावजूद पूर्व की सरकारें एवं राजनेता वोट की राजनीति के लिए संकीर्ण लक्ष्यों की पूíत में लगे रहे हैं। हालांकि वंचित समुदाय वह चाहे अल्पसंख्यक हों या गरीब सवर्ण, यदि वह भारतीय नागरिक हैं तो उन्हें बेहतरी के उचित अवसर देना लाजिमी है, क्योंकि किसी भी बदहाली की सूरत अब अल्पसंख्यक अथवा जातिवादी चश्मे से नहीं सुधारी जा सकती।