सड़क निर्माण में घटिया सामग्री पर फर्म को ब्लैकलिस्ट करते हुए करें कार्रवाई : मोती सिंह

पीएमजीएसवाई के कार्यों में लापरवाही पर हरदोई, प्रतापगढ़, चंदौली व सोनभद्र के अभियन्ताओं पर कार्रवाई के निर्देश

लखनऊ : प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री राजेन्द्र प्रताप सिंह ‘मोती सिंह’ ने कहा कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री प्रयोग होने पर फर्म को ब्लैक लिस्ट करते हुए वैधानिक कार्रवाई की जाय। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के कार्यों में घोर लापरवाही पर हरदोई, प्रतापगढ़, चंदौली व सोनभद्र के अभियन्ताओं पर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। ग्राम्य विकास मंत्री ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण की साधारण सभा की नौवीं बैठक में यह निर्देश दिए। ग्राम्य विकास मंत्री ने पीएमजीएसवाई के तहत बनने वाली सभी सड़कों को गुणवत्ता के साथ बनाने तथा अनुरक्षणाधीन सड़कों को तत्काल गड्ढामुक्त करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि पीएमजीएसवाई-3 के बैच-1 में स्वीकृत 898 मार्ग, 6287.37 किलोमीटर सड़कें निर्धारित समय-सीमा में पूरा की जाय।

ग्राम्य विकास मंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यों की समीक्षा के दौरान प्रतापगढ़ में खराब सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदार को पीएमजीएसवाई के कार्यों से विरत करते हुए ब्लैकलिस्ट करने के साथ ही एफआईआर दर्ज करने के निर्देश मुख्य अभियन्ता, पीएमजीएसवाई-सेल, लोक निर्माण विभाग को दिये। उन्होंने सड़कों की वास्तविक स्थिति की जानकारी के लिए औचक निरीक्षण करने तथा अभिकरण द्वारा विशेष टीम बनाकर मार्गों की गुणवत्ता की जांच के निर्देश दिये। उन्होंने सड़क निर्माण में घटिया सामग्री प्रयोग होने पर फर्म को ब्लैक लिस्ट करते हुए वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधोमानक गुणवत्ता वाले कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों की फर्म को ब्लैक लिस्ट करते हुए फर्म के सभी पार्टनर को भी ब्लैक लिस्ट कर दिया जाये। उन्होंने ब्लैक लिस्ट किये गये फर्मों-पार्टनर्स की सूचना प्रदेश के सभी विभागों को प्रेषित करने के निर्देश दिये।

बैठक में लोक निर्माण विभाग द्वारा बताया गया कि 04 ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट-डिबार किया जा चुका है तथा 16 पैकेजों से सम्बन्धित 14 ठेकेदारों के विरुद्ध अनुबंध की शर्तों के अनुसार जमानत धनराशि जब्त करने की कार्रवाई की गयी है। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के निदेशक ने बताया कि कुल 82 ठेकेदारों को डिबार तथा 01 को ब्लैक लिस्ट किया गया है। ग्राम्य विकास मंत्री ने अभिकरण कार्यालय द्वारा अभियन्ताओं के विरुद्ध प्रेषित पत्रों पर किसी प्रकार की कार्रवाई न होने पर लोक निर्माण विभाग तथा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधिकारियों पर नाराजगी जताते हुए प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग तथा प्रमुख सचिव ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को तत्काल दोषी अभियन्ताओं पर कार्रवाई करने के निर्देश दिये।