अब इनके जिम्‍मे है सरकार और किसानों के बीच उठे कृषि कानून विवाद का हल निकालना

लंबे समय से देश के किसान नए कृषि कानून को रद किए जाने की मांग कर रहे हैं। जब से ये कानून लागू हुआ है तभी से किसान इसके विरोध में उतरे हुए हैं। किसान और सरकार के बीच इसके समाधान को लेकर 9 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन ये हर बार बेनतीजा रही है। सरकार इसमें सेशोधन की गुंजाइश को बनाकर रखी हुई है लेकिन किसानों की मांग है कि इसको पूरी तरह से रद किया जाए। वहीं जानकारों की राय में ऐसे समय में इस कानून को रद करने से गलत संदेश जाएगा और भविष्‍य में इस तरह के विरोध बढ़ेंगे। सरकार और किसानों के बीच इस विवाद का कोई हल न निकलता देख सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर एक कमेटी का गठन किया है। इसमें चार सदस्‍य हैं। आइए जानते हैं समिति सदस्यों के बारे में…

अशोक गुलाटी

66 वर्षीय अशोक गुलाटी कृषि अर्थशास्त्री हैं। वर्ष 2015 में पद्मश्री से नवाजे जा चुके हैं। वह इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स रिलेशंस यानी आइसीआरआइईआर में इंफोसिस (कृषि) चेयर प्रोफेसर हैं। कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी सीएसीपी के चेयरमैन रह चुके हैं। वह नीति आयोग के कृषि कार्य बल व फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के कामकाज में सुधार लाने के लिए गठित कमेटी के सदस्य रहे हैं।

प्रमोद जोशी