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ब्रिटेन सहित यूरोप के कुछ अन्य देशों में इन दिनों कोविड-19 के नए वेरियंट के बढ़ते मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार भी हाई अलर्ट पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अपने सरकारी आवास पर टीम-11 के साथ समीक्षा बैठक में यूरोप से उत्तर प्रदेश में आने वाले हर व्यक्ति का अनिवार्य रूप से कोविड टेस्ट करने का निर्देश जारी किया है। इतना ही नहीं, टेस्ट कराने के बाद इन सभी को क्वारंटीन भी करने का आदेश दिया गया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अपने सरकारी आवास पर कोविड-19 के साथ अनलॉक तथा धान क्रय को लेकर समीक्षा की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोविड वायरस के नए वेरियंट को लेकर सभी विभाग को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को पूरी तरह सक्रिय रखा जाए। सभी जिलाधिकारी (डीएम) व मुख्य चिकित्साधिकारी(सीएमओ) अनिवार्य रूप से प्रतिदिन सुबह कोविड चिकित्सालय में तथा शाम को इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में बैठक कर कार्यों की गहन समीक्षा करते हुए आगे की रणनीति तय करें। प्रदेश में लगातार कोविड-19 की रिकवरी दर को बढ़ाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। रिकवरी दर में वृद्धि के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तथा सर्विलांस की व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखा जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्रिटेन, फ्रांस तथा यूरोप के अन्य देशों से उत्तर प्रदेश में आने वालों का पता लगाकर उनका आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाकर उन्हेंं क्वारंटीन किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आरट-पीसीआर व रैपिड एंटीजन टेस्ट पूरी क्षमता के साथ कराए जाएं। उन्होंने कहा कि विदेशों से आए लोगों की सूची बनाकर उनकी टेस्टिंग सुनिश्चित कराई जाए। टेस्टिंग का परिणाम आने तक ऐसे व्यक्तियों को नियमानुसार होम आइसोलेशन में रखा जाए। सभी जगह पर कोरोना के नए स्वरूप के दृष्टिगत टेस्टिंग के नए उपकरण मंगा लिए जाएं।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में स्थापित धान क्रय केन्द्रों पर किसानों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यदि उन्हेंं कोई समस्या हो, तो उसका त्वरित निस्तारण किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी नोडल अधिकारी किसानों को सहूलियत प्रदान करने के दृष्टिगत रणनीति तैयार करें। उन्होंने धान क्रय केन्द्रों में अनियमितता करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य मुख्यालय से प्रदेश के सभी जनपदों को भेजे गए नोडल अधिकारी इस बात की समीक्षा करें कि सभी जनपदों में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक,अपर जिलाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप जिलाधिकारी, उप पुलिस अधीक्षक, नायब तहसीलदार व निरीक्षक सभी किसान संगठनों से संवाद स्थापित किया गया है अथवा नहीं। इसकी रिपोर्ट मंगलवार तक शासन को उपलब्ध कराई जाए। जिन जनपदों में कर्मचारी समय पर नहीं आते हैं, उन जनपदों में जिलाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा जाए।
