यूपी का खाद्य एवं रसद विभाग डिजिटल इण्डिया अवार्ड्स के लिए चयनित, राष्ट्रपति करेंगे पुरस्कृत

लखनऊ। योगी सरकार ने फिर अहम सफलता हासिल की है। प्रदेश का खाद्य एवं रसद महकमा डिजिटल इण्डिया अवार्ड्स के लिए चयनित हुआ है। भारत सरकार के सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वाधान में डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2020 के लिए विभिन्न राज्यों तथा मंत्रालयों से उनके द्वारा अपने सम्बन्धित विभागों में डिजिटाइजेशन के लिए चलाये जा रहे प्रोजक्ट, इन्नोवेटिव तकनीकी के सम्बन्ध में प्रेजेंटेशन आमंत्रित किये गये थे। इसमें उत्तर प्रदेश के खाद्य तथा रसद विभाग के प्रस्तुत किये गये प्रेजेंटेशन को-डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2020 एक्सिलेंस इन डिजिटल गवर्नेंस द्वारा पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। यह पुरस्कार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 30 दिसम्बर को प्रदान करेंगे।

खाद्य एवं रसद आयुक्त मनीष चौहान ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूं, धान एवं मक्का की खरीद की व्यवस्था में कम्प्यूटराइजेशन तकनीकी का उपयोग किया है। इसके तहत किसानों से खरीद, क्रय केन्द्रों से गेहूं-धान का प्रेषण तथा राइस मिलों से कस्टम चावल का भारतीय खाद्य निगम डिपो को प्रेषण व बिलिंग की सभी प्रक्रिया ऑनलाइन की गयी हैं। वहीं पीएफएमएस पोर्टल के माध्मय से सीधे किसानों के बैंक खातें में भुगतान किया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत कार्ड धारकों के आधार सीडिंग की गयी एवं आधार ऑथन्टिकेशन द्वारा ई-पाॅस मशीनों के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया गया। चौहान ने बताया कि राशन कार्ड निर्माण से लेकर कार्ड धारकों को खाद्यान्न वितरण की सभी प्रक्रिया ऑनलाइन की गयी हैं। साथ ही ‘वन नेशन वन कार्ड’ की अवधारणा के अन्तर्गत कार्ड धारकों को पोर्टबिलिटी की सुविधा प्रदान की गयी है।