कृषि, किसान कल्याण और ग्राम्य विकास से जुड़े कार्यों के संचालन में लाएं और तेजी : योगी

बुन्देलखण्ड-विन्ध्य क्षेत्रों में ‘हर घर नल’ परियोजनाओं को प्राथमिकता पर करें पूरा

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कृषि और ग्रामीण विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल हैं। उन्होंने सभी सम्बन्धित विभागों को कृषि, किसान कल्याण तथा ग्राम्य विकास से जुड़े कार्यों के संचालन में और तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को अपने सरकारी आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त को निर्देशित किया कि वे नाबार्ड से समन्वय कर कृषि अवस्थापना, उद्यान, सहकारिता, सिंचाई आदि से जुड़े कार्यों के लिये अधिक से अधिक धनराशि प्राप्त करें। इस सम्बन्ध में विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण द्वारा नाबार्ड एवं अन्य संस्थाओं से नियमित सम्पर्क में रहकर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाकर उनके माध्यम से किसानों के लिये बीज एवं खाद जैसे जरूरी कृषि निवेशों की सुगम व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्रता से पूर्ण करने के लिए समय से धनराशि निर्गत कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुन्देलखण्ड तथा विन्ध्य क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ‘हर घर नल’ परियोजनाओं को प्राथमिकता पर पूरा किया जाए। इसके लिए धनराशि की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि खुले बोर वेल को सुरक्षित बनाने की कार्यवाही की जाए, ताकि इसमें गिरकर दुर्घटना हो जाने की सम्भावना न रहे।

मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को डेयरी प्रोत्साहन के लिये संचालित योजनाओं की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई ‘गोबर धन योजना’ को प्रदेश में लागू करने के लिए परियोजनाएं तैयार की जाएं। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने धान क्रय केन्द्रों के सुचारु संचालन पर बल देते हुए कहा कि धान खरीद का भुगतान किसानों को प्रत्येक दशा में 72 घण्टे में करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी सम्बन्धित विभागों द्वारा धान खरीद भुगतान की स्थिति की नियमित समीक्षा की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिये प्रभावी कार्यवाही निरन्तर जारी रखी जाए। जनपद स्तर पर जिला सेवायोजन अधिकारी को जिम्मेदारी देते हुए पोर्टल के माध्यम से रोजगार प्रदान करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।