गुर्जर समाज की छह मांगों पर बनी सहमति, आज रेलमार्ग खाली करेंगे आंदोलनकारी

देर रात सीएम गहलोत से मुलाकात के बाद गुर्जर आंदोलन स्थगित करने का ऐलान

जयपुर। एमबीसी आरक्षण समेत विभिन्न मांगों को लेकर बयाना के पीलूपुरा गांव से गुजर रहे दिल्ली-मुंबई रेल ट्रैक पर कब्जा कर बैठे गुर्जर आंदोलनकारियों और राज्य सरकार के बीच 11 दिन बाद बुधवार रात सुलह हो गई है। राज्य सरकार ने गुर्जर समाज की सभी छह मांगें मान ली हैं। सरकार की मंत्रीमंडलीय उप समिति व 17 सदस्यीय गुर्जर प्रतिनिधिमंडल के बीच बुधवार रात तक चली मैराथन बैठक के बाद समझौता हो गया। इसके बाद कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की और आंदोलन स्थगित करने का फैसला किया। सरकार की ओर से तैयार किए गए छह बिंदुओं के समझौता पत्र पर गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने अपनी सहमति दे दी। इसके बाद देर रात कर्नल बैंसला सीएम अशोक गहलोत से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। उनके साथ उनके पुत्र विजय बैंसला व अन्य गुर्जर प्रतिनिधि भी थे। सरकार से समझौता होने के बाद विजय बैंसला ने कहा कि वे गुर्जर नेताओं के साथ पटरी पर जाएंगे। वहां गुर्जर समाज के साथ चर्चा करने के बाद आंदोलन समाप्त करने की विधिवत घोषणा करेंगे। समझौता वार्ता के बाद सरकार ने छह बिंदुओं का समझौता पत्र जारी कर दिया।

हालांकि, प्रक्रियाधीन भर्तियों व बैकलॉग को लेकर मामला अभी नहीं सुलझा है। लेकिन जो मांगें पिछले 2 सालों से पूरी नहीं हो रही थीं, वे इस समझौते में हो गईं। विजय बैंसला ने कहा कि पिछले दिनों राज्य सरकार के मंत्री व हिम्मत सिंह गुट के गुर्जरों का जो समझौता हुआ था, वह मान्य नहीं है। कर्नल बैंसला के साथ प्रतिनिधिमंडल से सुलह के लिए गुर्जर आरक्षण को लेकर राज्य सरकार की ओर तय की गई सब कमेटी में मंत्रियों को बदला गया है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा और खेल मंत्री अशोक चांदना को बैंसला के साथ हुई वार्ता कमेटी में नहीं रखा गया। कमेटी में बीडी कल्ला, तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग और राज्यमंत्री टीकाराम जूली ने राज्य सरकार की ओर से गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के साथ समझौता किया है।

इन मांगों पर बनी सहमति

आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले तीन लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये और आश्रित सदस्य को नौकरी दी जाएगी। एमबीसी के 1252 अभ्यर्थियों को नियमित वेतन शृंखला के समकक्ष लाभ देंगे। आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे। प्रक्रियाधीन भर्तियों के संबंध में एक समिति गठित की जाएगी। 15 फरवरी 2019 को मलारना डूंगर में हुए समझौता बिंदु 5 के अनुसार भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। देवनारायण योजना अंतर्गत जयपुर में एमबीसी वर्ग के बालिका छात्रावास के लिए 50 बेड मंजूर हो चुके हैं। 50 नए बेड भी स्वीकृत किए जाएंगे। गुर्जर समुदाय बैकलॉग एवं प्रक्रियाधीन भर्तियों में आरक्षण का लाभ दिए जाने समेत छह सूत्री मांगों को लेकर पिछले 11 दिन से भरतपुर के पीलूपुरा में रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं। पुलिस की ओर से बयाना में 223 आंदोलनकारियों पर मुकदमा दर्ज होने को लेकर बैंसला गुट के गुर्जर नाराज थे। आंदोलन शुरू होने के बाद 80 गांवों के गुर्जर समाज ने हिम्मतसिंह समेत 41 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की मौजूदगी में सरकार के साथ समझौता किया था, जिसे कर्नल बैंसला ने मानने से इनकार कर दिया था।