अब ई-आफिस पर मिलेगी विभागीय बैठक, नोटिस, कार्यवृत्त, मंत्रियों के कार्यक्रम व अवकाश की जानकारी

सीएम योगी ने अपर मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव को अनुपालन की सौंपी जिम्मेदारी

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ई-आफिस को बढ़ावा देने के लिए विभाग स्तर पर आयोजित बैठकों की नोटिस, कार्यवृत्त, मंत्रीगण के भ्रमण कार्यक्रमों से सम्बंधित सूचनाएं, विभागीय कर्मचारियों के अवकाश सम्बंधी प्रकरण ई-आफिस द्वारा व्यवहरित करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने इसके अनुपालन की जिम्मेदारी विभागों के अपर मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव को दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई है। सरकारी कार्यालय में निष्पक्ष, पारदर्शी व प्रभावशाली ढंग से कार्य़ करने औऱ जनता की सुविधा के लिए ई-आफिस को लागू किया गया है। उ.प्र. सचिवालय में ई-आफिस का क्रियान्वयन प्रत्येक विभाग द्वारा सुनिश्चित करने, विभागीय बैठकों व आईजीआरएस के प्रकरणों में कृत कार्यवाही की सूचना पाक्षिक रूप से अनुपालन आख्या मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं।

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में कुल 95 विभाग व 455 अनुभाग व प्रकोष्ठ हैं। जिनमें लगभग 4000 कर्मचारी व अधिकारी कार्यरत हैं। सचिवालय मैनुअल के अंतर्गत प्रचलित व्यवस्था के अनुसार सभी विभागों में कार्यालयों का कामकाज होता है। राज्य सरकार की नीति, निर्णय आदि की प्रक्रिया में पारदर्शिता व शुचिता लाने के साथ-साथ प्रशासनिक दक्षता व जवाबदेही को सुनिश्चित करने की दिशा में राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।

इस संकल्प के तकनीकी साधन के रूप में केंद्र सरकार व कुछ राज्य सरकारों के द्वारा ई-ऑफिस प्रणाली को सफलतापूर्वक अपनाया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने भी ई-ऑफिस प्रणाली को सचिवालय के कामकाज के लिए अपनाए जाने का निर्णय लिया है। प्रारंभिक तौर पर मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय एवं 21 प्रशासकीय विभागों में ई- ऑफिस प्रणाली 4 अक्टूबर 2017 से तथा बाकी सभी विभागों में शीघ्र लागू किया जाएगा। शुरुआत में सभी नई पत्रावलियां ई-ऑफिस पर शुरू की जाएंगी। चालू पत्रावलियां तथा पुराने प्रकरणों के दस्तावेज समानांतर रुप से ई-ऑफिस पर अपलोड किए जाएंगे।

ई-ऑफिस प्रणाली का उद्देश्य

1. राज्य में निष्पक्ष, पारदर्शी व प्रभावशाली एक समान कार्य प्रणाली का स्थापित किया जाना।
2. प्रदेश के सभी कार्यालयों में कार्य की एकरूपता स्थापित किया जाना।
3. वर्तमान में विद्यमान सचिवालय मैनुअल व पेपरयुक्त प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कार्य प्रवाह में परिवर्तित किया जाना।
4. सरकारी कार्यालयों में पेपरलेस कार्य वातावरण का सृजन।