यूपी में अबतक 18 लोगों की मौत, अलीगढ़ में इंटरनेट सेवाएं बहाल

अलीगढ़ में इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़कने के बाद 15 दिसंबर से सेवाओं को निलंबित कर दिया गया था। हिंसा के दौरान अब तक नौ जिलों में 18 लोगों की मौत हुई है। हालांकि, डीजीपी मुख्यालय ने 15 की मौत की ही पुष्टि की है। इस कानून के विरोध में शनिवार को उत्तर प्रदेश में सरकार के कड़े रुख के बाद भी कई स्थानों पर हिंसक घटनाएं हुई। पुलिस ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में हजारों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राज्यव्यापी बंद के आह्वान पर बिहार में भी हिंसा हुई।

दिल्ली में ग्यारह लोगों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी इलाके में नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में ग्यारह लोगों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

सीसीटीवी फुटेज से दंगाइयों की पहचान

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह प्रक्रिया उन सभी जिलों में दोहराया जाएगा, जो हाल ही में सीएए के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा की चपेट में आए हैं। लखनऊ में जिला अधिकारियों ने सीसीटीवी फुटेज से दंगाइयों की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू की है।

पैनल उपद्रवियों की पहचान करेगा

पैनल उपद्रवियों की पहचान करेगा और उन पर जुर्माना लगाएगा। यदि वे भुगतान करने में विफल रहते हैं तो यह राशि, उनकी संपत्तियों को जब्त कर के वसूला जाएगा। यह आदेश 2010 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर आधारित है, जो सरकार को इससे होने वाले नुकसान से उबरने की अनुमति देता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कहा था कि हिंसा में शामिल लोगों को सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान के लिए भुगतान करना होगा।

यूपी सरकार ने दंगाइयों की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की

यूपी सरकार ने दंगाइयों की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लखनऊ के जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक प्रकाश ने चार सदस्यीय पैनल का गठन किया है, जो सीएए के विरोध प्रदर्शनों में हिंसा के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान का आकलन करेगा।

यूपी में हिंसा के दौरान अब तक नौ जिलों में 18 लोगों की मौत

मेरठ में हिंसा की चपेट में आए और अस्पताल में भर्ती एक व्यक्ति की मौत हो गई। मुजफ्फरनगर में प्रशासन ने 300 दुकानों पर सील लगा दी है। अलीगढ़, सहारनपुर, शामली में हालात सामान्य रहे। देवबंद में भी बाजार आम दिनों की तरह खुले रहे। हिंसा के दौरान अब तक नौ जिलों में 18 लोगों की मौत हुई है। हालांकि, डीजीपी मुख्यालय ने 15 की मौत की ही पुष्टि की है।

प्रयागराज में कल आधी रात तक इंटरनेट सेवाएं निलंबित

प्रयागराज जिले में कल आधी रात तक इंटरनेट सेवाएं निलंबित रहेंगी। गौरतलब है कि सूबे में नागरिकता कानून के विरोध के दौरान काफी हिंसा हुई है।

Internet services suspended in Prayagraj district till midnight tomorrow #CitizenshipAmendmentAct

— ANI UP (@ANINewsUP) December 22, 2019

उत्तर प्रदेश में हिंसा से बचने के लिए अतिरिक्त उपाय किए गए

उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ओपी सिंह ने शनिवार को कहा कि भविष्य में हिंसा से बचने के लिए अतिरिक्त उपाय किए गए हैं और कहा गया है कि दोषियों को आसानी से नहीं छोड़ा जाएगा।

पश्चिम बंगाल के मालदा से छह लोग लखनऊ में गिरफ्तार

लखनऊ के एसएसपी कलानिधि नैथानी ने कहा कि हमने छह लोगों को गिरफ्तार किया है, जो पश्चिम बंगाल के मालदा से हैं। उन्हें लखनऊ में हिंसा के दौरान गिरफ्तार किया गया था।

Lucknow SSP, Kalanidhi Nathani: We have arrested six persons who hail from Malda in West Bengal. They were arrested from the spot of violence in Lucknow. (21.12) pic.twitter.com/Wo9dhI8znU

— ANI UP (@ANINewsUP) December 21, 2019

बिहार में भी हिंसा

राजद के राज्यव्यापी बंद के आह्वान पर बिहार में भी हिंसा हुई। पटना के फुलवारीशरीफ में विरोध प्रदर्शन के दौरान दो पक्षों के बीच टकराव हो गया। इसमें दर्जनों लोग घायल हो गए। इस दौरान कई स्थानों पर ट्रेनें रोकी गईं और बाजारों को जबरन बंद कराया गया।

उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर हिंसक घटनाएं

नागरिकता कानून के विरोध में शनिवार को उत्तर प्रदेश में सरकार के कड़े रुख के बाद भी कई स्थानों पर हिंसक घटनाएं हुई। पुलिस ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में हजारों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

अलीगढ़ में इंटरनेट सेवाएं बहाल

अलीगढ़ में इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़कने के बाद 15 दिसंबर से सेवाओं को निलंबित कर दिया गया था।

Internet services have been restored in Aligarh. Services were suspended from December 15 after violence broke out during protests over #CitizenshipAmendmentAct

— ANI UP (@ANINewsUP) December 22, 2019