विकास कार्याें के लिए धन की कमी नहीं होने देंगे

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि उत्तर प्रदेश में संसाधनों की कमी नहीं है। इसे हम एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाएंगे। उन्होंने आज मुख्यमंत्री पयर्टन संवर्धन योजना की भी घोषणा की और प्रदेश के सभी विधायकों को उससे जुड़ने की अपील की। मुख्यमंत्री योगी बुधवार को अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान सदन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सही रास्ते पर है। पिछले दो वर्षों से प्रदेश का माहौल बदला है। अब यहां बड़ी तेजी से निवेश प्रारम्भ हुआ है। आने वाले वक्त में हर क्षेत्र में निवेश होगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। योगी ने कहा कि प्रदेश में दो साल में एक लाख 16 हजार करोड़ का निवेश हुआ है। दूसरे चरण में आगामी 28 जुलाई को 65 हजार करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ होगा।

इस कार्यक्रम में भागीदारी के लिए पूरे सदन को उन्होंने आमंत्रित भी किया। योगी ने बताया कि प्रदेश में अब तक 28 लाख लोगों को रोजगार मिला है। प्रदेश की 23 करोड़ जनता के साथ ही प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाने के लिए किसी भी तरह की धन की कमी आड़े नहीं आएगी।  मुख्यमंत्री योगी ने सदन को बताया कि अगस्त 2020 तक निर्माणाधीन पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे आम जनता के लिए तैयार हो जाएगा। कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने कहा कि बडी संख्या में पुलिस कर्मियों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रदेश के सात जिलों में जहां पुलिस लाइन नहीं थी वहां पुलिस लाइन का निर्माण शुरू करने की प्रक्रिया चालू है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के चार जिलों में जहां महिला थाने नहीं थे, वहां पर महिला थानों के निर्माण के लिए भी मंजूरी दे दी गई है।

प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में पर्यटन को विकसित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री योगी ने आज सदन में मुख्यमंत्री पयर्टन संवर्धन योजना की घोषणा की और प्रदेश के सभी विधायकों को उससे जुड़ने की अपील की। योगी ने कहा कि प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक पयर्टन स्थल जरुर है। अगर उस स्थल का विकास किया जाय तो पूरे प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए उन्होंने सभी सदस्यों से कहा कि वे अपने क्षेत्र के पयर्टन स्थल के विकास के लिए प्रस्ताव तैयार कर सरकार को उपलब्ध कराएं। इसके लिए सरकार भी कुछ धन देगी। विधायकगण अपनी निधि का भी पैसा उसके लिए खर्च कर सकते हैं। साथ ही इस योजना के लिए जनसहभागिता को भी बढ़ावा दिया जा सकता है।