25 लाख रुपये तक के उद्यम स्थापना पर मिलेगा अनुदान
लखनऊ। खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत सहगल ने सभी विभागीय अधिकारियों को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) योजना को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के अधिक से अधिक लोगों को इस योजना से जोड़ा जाय, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यम की स्थापना को बढ़ावा मिले और ग्रामीणों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सुलभ हो सकें। प्रमुख सचिव ने सोमवार को बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम रोजगारपरक एक महात्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत 25 लाख रुपये तक की परियोजनाओं के माध्यम से उद्यम की स्थापना ग्रामीण क्षेत्र में की जा सकती है। इस योजना में सामान्य वर्ग को परियोजना लागत का 25 फीसदी और शेष वर्ग को 35 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य करने की व्यवस्था की गई है। इस कार्यक्रम के तहत सफल इकाइयों को दूसरी बार एक करोड़ रुपये तक अतिरिक्त ऋण बैंकों के माध्यम से दिलाये जाने का भी प्राविधान किया गया है। इस दूसरे ऋण पर 15 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाना अनुमन्य किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पूर्णतः आनलाइन संचालित किया जा रहा है। इस समय आनलाइन ूूू.ाअपबवदसपदम.हवअ.पद पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। इच्छुक उद्यमी इस वेबसाइट पर आवेदन कर सकते है, ताकि उन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त हो सकें। प्रमुख सचिव ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लाभार्थियों को पं. दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत अनुदान की भी व्यवस्था की गई है। इस योजना के माध्यम से उद्यमी अंश और अनुदान की धनराशि को छोड़कर शेष ऋण राशि पर अधिकत्म 13 प्रतिशत ब्याज उपादान की व्यवस्था बनाई गई है। इससे उद्यमियों को अपनी इकाई स्थापित करने में सहूलियत होगी और ऋण अदायगी में भी राहत मिलेगी। इस संबध में इच्छुक लोग जिला ग्रामोद्योग अधिकारी अथवा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की हेल्पलाइन नम्बर 18002583113 पर विस्तृत जानकारी हासिल कर सकते हैं।