‘मेरा गांव कार्बेट पार्क से सटा है और यहां हाथी और गुलदार के आतंक ने नींद उड़ाई हुई

वन और जन में बढ़ती दूरी

तस्वीर का एक स्याह पहलू भी है। वन अधिनियम 1980 के अस्तित्व में आने के बाद वन कानूनों की जटिलताओं ने जन और वन के रिश्तों में खटास पैदा की है। 71 फीसद वन भूभाग होने के बावजूद वनों पर हक-हकूक नहीं मिल पा रहा, जबकि वन अधिनियम से पहले ऐसी दिक्कत नहीं थी। विकास कार्यों पर भी वन कानूनों का पहरा है। स्रोत से पानी की लाइन गांव तक ले जाने के लिए वन भूमि हस्तांतरण को खासे पापड़ बेलने पर भी मंजूरी नहीं मिलती। नतीजतन, पेयजल, सड़क आदि से जुड़ी तमाम योजनाएं धरातल पर आकार नहीं ले पा रहीं। भागीरथी इको सेंसेटिव जोन की बंदिशों से 10 जलविद्युत योजनाएं लटकी हुई हैं। इस सबके चलते वन एवं जन के रिश्तों में दूरी बढ़ी है।

घर आंगन महफूज न खेत-खलिहान

विषम भूगोल वाले इस राज्य में पहाड़ से मैदान तक शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा, जहां वन्यजीवों का खौफ न तारी हो। खासकर पर्वतीय क्षेत्र में वन्यजीवों के आंतक के चलते दिनचर्या बुरी तरह प्रभावित हुई है। गुलदारों के खौफ से तो समूचा राज्य सहमा हुआ है। वह पालतू जानवरों की तरह घूम रहे हैं। वन्यजीवों के हमलों की 80 फीसद से ज्यादा घटनाएं भी गुलदारों की हैं। यानी घर आंगन महफूज हैं न खेत-खलिहान ही। मैदानी इलाकों में गुलदार व हाथियों ने नींद उड़ाई हुई है। ङ्क्षहसक वन्यजीवों ने जान सांसत में डाली हुई है तो हाथी, बंदर, लंगूर, सूअर जैसे जानवर फसलों को चौपट कर रहे हैं। नतीजतन, मानव और वन्यजीवों के बीच जंग छिड़ी हुई है, जिसमें दोनों को जान देकर कीमत चुकानी पड़ रही है।

वन्यजीवों के बाधित गलियारे

तस्वीर का एक और पहलू भी है और वह है जंगली जानवरों के एक से दूसरे जंगल में आने-जाने को बाधित गलियारे। ये कहीं अतिक्रमण से अटे हैं तो कहीं सड़क व रेल मार्ग इनकी राह रोक रहे हैं। राज्य में 11 वन्यजीव गलियारे चिह्नित हैं, मगर इन्हें खुलवाने को ठोस पहल होती नहीं दीख रही। यह भी एक कारण है कि जंगली जानवर जंगल की देहरी लांघ आबादी की ओर रुख कर रहे हैं।