भूपेश सरकार ने दी सौगात, 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ

सीएम छत्तीसगढ़ ने पेश किया 93 हजार करोड़ का अपना पहला बजट

रायपुर : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को अपनी सरकार का पहला 2019-20 का बजट पेश किया। 93 हजार करोड़ के बजट में उन्होंने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। मुख्यमंत्री ने बजट में 400 यूनिट तक खपत वाले उपभोक्ताओं को मार्च से बिजली बिल आधा करने की घोषणा की। बजट में किसानों के लिए कई घोषणाएं की गई। मुख्यमंत्री ने विधायकों की विधायक निधि की एक करोड़ से बढ़ाकर दो करोड़ करने का भी ऐलान किया। इस घोषणा पर सभी विधायकों ने मेज थपथपाकर इसका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने किसानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा कि इस बार 21 हजार 597 करोड़ का कृषि बजट होगा। यह बजट पिछली बार की तुलना में डेढ़ गुना ज्यादा होगा। 2018-19 में यह बजट 13,480 करोड़ था। सुराजी ग्राम योजना की शुरुआत होगी। 207 करोड़ का सिंचाई कर भी माफ किया जाएगा। किसानों को शून्य प्रतिशत पर ऋण मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि धान की उपज में बढ़ोतरी हुई है लेकिन लागत बढ़ने से किसानों के लिए यह घाटे का सौदा हो गया है। इसलिए प्रदेश सरकार ने किसानों का कृषि ऋण माफ करने का फैसला लिया। साथ ही 25 सौ रुपये में धान खरीदी हुई। 2019 में भी 25 सौ रुपये में धान खरीदी मूल्य निर्धारित किया। कृषि ऋण से 20 लाख किसानों को लाभ हुआ। प्रत्येक राशन कार्ड पर अब 35 किलो चावल मिलेगा। उन्होंने कहा कि 25 हाईस्कूल को हायर सेकेंडरी बनाया जाएगा। 25 माध्यमिक स्कूल को हाईस्कूल में प्रोन्नति किया जाएगा। 55 खेल प्रशिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। स्कूल भवनों के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया है। अस्पताल की सफाई के लिए 15 करोड़, अस्पतालों की सुविधा बढ़ाई जाएगी, जिसके लिए नए पद स्वीकृत किए जाएंगे। अब कुल 15 वनोपोज की खरीदी समर्थन मूल्य पर होगी। शुद्ध पेयजल के लिए हर संभाग में प्रयोगशाला का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 11 करोड़ का प्रवधान किया जाएगा। गरियाबंद में 100 बिस्तर का अस्पताल बनेगा। यूनिवर्सल हेल्थ स्कीन लागू होगी। दिव्यांगों की प्रोत्साहन राशि एक लाख रुपये होगा। तेंदूपत्ता राशि 25 सौ से 4 हजार रुपये किया गया है। बीपीएल परिवार के मिनीमाता पेयजल योजना शुरू होगी। निशुल्क कनेक्शन दिया जाएगा।

गिरौदपुरी पेयजल योजना के लिए पांच करोड़ का प्रावधान किया गया है। किडनी प्रभावित सुपेवाड़ा के लिए पेयजल सुविधा शुरू की जाएगी। गांव में मिनी माता अमृत जल योजना शुरू होगी। सम्राट मीटर के लिए 33 करोड़ का प्रावधान जाएगा। 35 सौ नई सड़कें बनेगी। 102 नए पुल का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए 238 करोड़ रुपये का प्रावधान है। रेल मार्ग के लिए 317 करोड़ रुपये का प्रवधान किया गया है। शहरी इलाकों में सबके आवास के लिए 595 करोड़ रुपये का प्रावधान है। स्टार्टअप के लिए पांच करोड़ का प्रावधान किया गया है। वृक्षारोपण के लिए 20 करोड़ का प्रावधान होगा। ग्रामीण पेयजल योजना 180 करोड़ और कृषि विकास के लिए 21 हजार करोड़ का प्रावधान है। किसानों के सिंचाई कर माफ के लिए 207 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आरक्षकों को रेस्पांस भत्ता मिलेगा। पुलिसकर्मियों को जोखिम भत्ता दिया जाएगा। पुलिस भत्ता के लिए 45 करोड़ का प्रावधान है। दो हजार नए आरक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। बेमेतरा की जेल की क्षमता बढ़ाई जाएगी। पुलिस विभाग में 2 हजार पद की भर्ती होगी। दुर्ग, बेमेतरा में खुली जेल बनाए जाने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की चार चिन्हारी, नरवा, गरुवा, घुरुआ और बाड़ी, के संरक्षण के योजनाएं शुरू की जाएगी। इसके लिए 1542 करोड़ का प्रावधान है। कौशल विकास योजना के तहत प्रदेश के दो लाख युवा प्रशिक्षित किए जाएंगे। इसके लिए 135 करोड़ का प्रावधान है।