लखनऊ। प्रदेश में महिलाओं के उत्थान और उनके सशक्तीकरण के लिए योगी सरकार कई योजनाएं संचालित कर रही है। इन योजनाओं को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने अपने खजाने भी खोल दिए हैं, जिससे योजनाओं के संचालन में किसी भी प्रकार से वित्तीय रुकावट बाधा न बनें। योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए दहेज पीड़ित महिलाओं, विधवाओं, और जरूरतमंद परिवारों की पुत्रियों को आर्थिक मदद देने के लिए 112 लाख रुपये की धनराशि का प्रावधान किया है। योगी सरकार ने इन योजनाओं के माध्यम से तुरंत मदद के लिए प्रथम किस्त के रूप में 56 लाख रुपये की धनराशि विभिन्न मदों में स्वीकृत की है। यह राशि चार अलग-अलग योजनाओं के तहत दी जाएगी, जो महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई है।

दहेज पीड़ितों को त्वरित राहत प्रदान कर रही योगी सरकार

दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं के लिए सरकार ने विशेष मदद का प्रावधान किया है। पीड़ित महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा देने के उद्देश्य से योगी सरकार इस साल करीब 9 लाख रुपये की राशि उन महिलाओं को देगी जो दहेज के कारण परेशानियों का सामना कर रही हैं। इसके अलावा, दहेज पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता देने के लिए 8 लाख रुपये खर्च करेगी। इसके लिए प्रथम किस्त के रूप में योगी सरकार ने 9.50 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं। यह कदम उन महिलाओं को न्याय दिलाने में मदद करेगा, जो इस सामाजिक बुराई का शिकार हुई हैं।

विधवाओं के बेटियों के विवाह में मदद करेगी योगी सरकार

योगी सरकार ने विधवाओं की पुत्रियों के विवाह के लिए भी बड़ी मदद की घोषणा की है। इस योजना के तहत 70 लाख रुपये की राशि दी जाएगी, ताकि जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक दिक्कतें न आएं। यह कदम गरीब परिवारों को राहत देने और बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में है। योगी सरकार ने एक अनोखी योजना शुरू की है, जिसमें उन पुरुषों को पुरस्कार दिया जाएगा, जो विधवाओं से विवाह करेंगे। इस योजना के लिए 25 लाख रुपये के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में 12.50 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह कदम समाज में विधवाओं के प्रति सकारात्मक सोच लाने और उनके सम्मान को बढ़ाने की दिशा में योगी सरकार का अहम कदम है।

योगी सरकार ने 112 लाख रुपये के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में 56 लाख रुपये की राशि महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग को जारी कर दिए हैं, जिससे योजनाओं के संचालन में किसी भी प्रकार से वित्तीय रुकावट न आए और पात्रों को सही समय पर इन योजनाओं का लाभ मिल सके। योगी सरकार ने महिला कल्याण विभाग को निर्देश दिए हैं कि पैसा सही तरीके से और समय पर जरूरतमंदों तक पहुंचे। इसके लिए बजट और नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा, ताकि कोई गड़बड़ी न हो। योगी सरकार महिलाओं के उत्थान और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस धनराशि से न केवल दहेज पीड़ितों को राहत मिलेगी, बल्कि विधवाओं और उनकी बेटियों को भी नया जीवन मिलेगा। यह पहल उत्तर प्रदेश को महिलाओं के लिए सुरक्षित और समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में एक कदम है।