अमेरिकी संसद में पेश किया प्रस्ताव

अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस और रिप्रेंजटेटिव में रिपब्लिकन सांसद जो विल्सन और डेमोक्रेटिक सांसद जिमी पेनेटा ने पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट नाम का विधेयक पेश किया. विधेयक को बाद में समीक्षा के लिए विदेश मामलों और न्यायिक समिति के पास भेज दिया गया. प्रस्ताव में पूर्व प्रधानमनंत्री इमरान खान के आरोपों के आधार पर पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना प्रमुख के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है.

विधेयक में कहा गया है कि अगर पाकिस्तान मानवाधिकारों की स्थिति में सुधार के लिए कदम नहीं उठा पाता है तो 180 दिनों के भीतर उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है.

पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने जारी किया बयान

पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता शफाकत अली खान ने इस विधेयक पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि हमें अमेरिका की संसद में पेश किए गए विधेयक की जानकारी है. ये कुछ विशेष अमेरिकियों की राय है न कि अमेरिका और पाकिस्तान के संबंधों की.

भविष्य में विधेयक की स्थिति

विधेयक को हाउस ऑफ रिप्रजंटेटिव और सीनेट में पास होना जरूरी है. इसके बाद राष्ट्रपति यानी डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी ली जाएगी. राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद विधेयक कानून बन जाएगा. एक्स्पर्ट्स का कहना है कि भले ही ये विधेयक कानून न बने लेकिन पाकिस्तान की सरकार और सेना पर दबाव जरूर डालेगा. विधेयक में मांग की गई है कि पाकिस्तानी सरकार पर इमरान खान और उनकी पार्टी के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर रोक लगाई जाए.