यूपी की मलिन बस्तियों की बदलेगी तस्वीर, 49 परियोजनाओं को मिली मंजूरी

– मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती योजना के तहत तेज हुए विकास कार्य

– योगी सरकार ने 1035 लाख रुपये से अधिक को परियोजनाओं को दी मंजूरी

– हमीरपुर, मथुरा, हाथरस और सहारनपुर में सीसी सड़क और जल निकासी कार्य होंगे मजबूत

– बरसात में जलभराव से मिलेगी राहत, लाखों लोगों को मिलेगा स्वच्छ और विकसित परिवेश
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जहां एक तरफ शहरों और नगर पंचायतों का का तेजी के साथ कायाकल्प हो रहा है वहीं शहरों की मलिन बस्तियों में बुनियादों ढांचों विकास हो रहा मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती योजना के तहत हमीरपुर, मथुरा, हाथरस और सहारनपुर जिलों की मलिन बस्तियों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1035.43 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी है। इस योजना के अंतर्गत कुल 49 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, जिससे इन जिलों के निवासियों को बेहतर सड़क, नाली और जल निकासी सुविधाएं प्राप्त होंगी।

इसके माध्यम से नगर निकायों में सीसी सड़क, इंटरलॉकिंग रोड और नाली निर्माण जैसे कार्य किए जाएंगे, जिससे इन क्षेत्रों के नागरिकों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के तहत नगर निगम मथुरा-वृंदावन, नगर पंचायत गोवर्धन, नगर पालिका परिषद राठ, नगर पंचायत सरला (हमीरपुर) और नगर पंचायत रामपुर मनिहारान (सहारनपुर) सहित विभिन्न निकायों में सड़क और नाली निर्माण कार्य किए जाएंगे। यह पहल खासतौर पर उन क्षेत्रों में हो रही है, जहां अब तक मूलभूत सुविधाओं का अभाव था।

मथुरा-वृंदावन में विभिन्न वार्डों में गुलाबनगर, बाकलपुर, ईदगाहपुरा और गोपालपुर जैसे क्षेत्रों में सड़कों और जल निकासी व्यवस्था को सुधारने के लिए कार्य किया जाएगा। इसी तरह, हाथरस और हमीरपुर में भी मोहल्लों और वार्डों में इंटरलॉकिंग सड़कों और सीसी सड़कों का निर्माण होगा।

बस्तियों में सुधरेंगी जल निकासी और सड़कें
इन परियोजनाओं से बस्तियों में बारिश से पहले ही जलभराव की समस्या समाप्त होगी और लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। यह विशेष रूप से बरसात के मौसम में जलजमाव की समस्या से निपटने में मदद करेगा। सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि निर्माण कार्य तय मानकों के अनुरूप उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं ताकि लोगों को लंबे समय तक इसका लाभ मिल सके।

नगर विकास विभाग ने निर्देश दिया है कि परियोजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित नगर निकायों और परियोजना अधिकारियों की होगी। योगी सरकार की यह पहल मलिन बस्तियों में रह रहे लाखों नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से नागरिकों को साफ-सुथरी, बेहतर और सुविधाजनक जीवनशैली प्राप्त होगी।