यूरिया और प्राकृतिक गैस से वैट हुआ कम, 35 रूपए प्रति बोरी सस्ती हुई यूरिया

योगी मंत्रिमंडल का फैसला, किसानों को मिलेगी राहत

लखनऊ। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों के प्रयोग में आने वाली यूरिया और प्राकृतिक गैस पर पर मूल्य सवंर्धित कर वैट की दर घटाने का निर्णय लिया है। इससे किसानों को 35रूपए प्रति बोरी सस्ती यूरिया प्राप्त होगी। मंत्रिपरिषद ने भांग की खेती करने की अनुमति भी शोध के लिए दी है। सरकार ने प्राइमरी स्कूलों को मुफ्त दी जाने वाली पुस्तकों की छपाई की नीति में बदलाव किया है। इसके अलावा एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत समान्य सुविधा केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। मंत्रिपरिषद ने पिछले दिनों कृषि कुम्भ में जापान के साथ हुए समझौते को मंजूरी देते हुए जापान के कृषि उत्पादों को प्रदेश में लाने के लिए उपक्रम खोलने की योजना को भी स्वीकृति दी है।
मंत्रिपरिषद के निर्णयों के बारे में बताते हुए प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री कांत शर्मा ने बताया कि अभी तक प्राकृतिक गैस पर बीस प्रतिशत वैट और पांच प्रतिशत उत्पाद कर लगता था जिसे मंत्रिपरिषद ने कम करके छह प्रतिशत कर दिया है। उन्होंने बताया कि यूरिया पर पहले वैट बीस प्रतिशत था जिसे कम करके 14.5प्रतिशत कर दिया है। इस निर्णय के बाद किसानों को 35रूपए प्रति बोरी यूरिया खाद सस्ती प्राप्त होगी।

भांग की खेती को मिली अनुमति

प्रदेश सरकार ने किसानों को भांग की खेती करने का लाइसेंस देने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। राज्य सरकार के प्रवक्ता और विद्युत मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि मंत्रिमंडल ने यह निर्णय राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अनुरोध पर लिया गया है। इन दोनो संस्थानों ने कहा था कि शोध के लिए भांग की खेती की अनुमति दी जानी चाहिये उन्होंने कहाकि सरकार के इस निर्णय के बाद किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। चीन,कनाडा, फ्रांस, इटली और हंगरी में हजारों हेक्टेयर में भांग की खेती होती है। उन्होंने कहा कि भांग जंगली मादक पौधा है। यह कहीं भी उग जाता है। अब किसान राज्य सरकार से लाइसेंस लेकर व्यवस्थित ढंग से इसकी खेती कर सकेंगे। एनबीआरआई और सीएसआईआर मिलकर इसकी विभिन्न प्रजातियां विकसित करेंगे। उनका कहना था कि इससे किसानों की आय दोगुना करने में भी मदद मिलेगी।

जापान करेगा उप्र में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश

उत्तर प्रदेश और जापान के मध्य गत 26 अक्टूबर को इस सम्बन्ध में हुये करार को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में जापान से खाद्य मूल्यों की श्रृंखला के विकास में सहयोग के लिये मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन के संबंध में चर्चा हुई। दोनों देशों के मध्य पांच वर्षों के लिए अनुबंध हुआ है। इसमें जापान के कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन विभाग सक्रिय भूमिका में रहेंगे। इसके लिये राज्य सरकार जापानी कम्पनियों को कारखाने के लिये भूमि उपलब्ध कराने में सहयोग करेगी। सरकार के प्रवक्ता और बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि समझौते के मुताबिक जापान एडवांस टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध करायेगा। उन्होंने कहा कि यदि जापान की कोई कंपनी उत्तर प्रदेश में अपना उत्पाद के लिए उपक्रम स्थापित करना चाहती है तो उसे अन्य उद्यमियों की तरह अनुमति दी जाएगी और जमीन एवं अन्य अवस्थापना सुविधाएं भी दी जाएगीं।

चलेंगी दोपहिया टैक्सी

मंत्रिमंडल की बैठक में परिवहन यानो को रंगे जाने विषयक उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली 1998 के नियम 162 में संशोधन के संबंध में प्रस्ताव पास कर दिया। जिसमें दोपहिया टैक्सी चलाने को अनुमति दे दी गयी है। दोपहिया टैक्सियों के रंग टैक्सी बाईक लाल, मैरुन और काला नहीं होंगे। अन्य रंगो की टैक्सियो को अनुमति दी जाएगी इसकी पेट्रोल टंकी पर टैक्सी लिखा होगा तथा नंबर प्लेट पीली होगी । अनुबंधित बसों का रंग आसमानी होगा। इसी तरह सीएनजी वाहनों के रंग हरा और इलेक्ट्रिक वाहनों का रंग सफेद होगा।