CBI के आंतरिक विवाद से अब विपक्ष को लोकसभा चुनाव 2019 के लिए एक नया मुद्दा मिल गया….

सीबीआई के आंतरिक विवाद से अब विपक्ष को लोकसभा चुनाव 2019 के लिए एक नया मुद्दा मिल गया है. विपक्षी दलों को मोदी सरकार पर सीबीआई के आंतरिक विवाद को लेकर लगातार हमले कर रहे हैं. 
राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने राजधानी दिल्लीमें सीबीआई मुख्यालय समेत देशभर के दफ्तरों के सामने प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है. अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट कर उन्होंने ये जानकारी दी है. उन्होंने विपक्ष से अनुरोध किया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मार्च में शामिल होकर सरकार को विरोध करें. सुबह 11 बजे से ये मार्च शुरू होगा.

ये मार्च लोधी रोड स्थित दयाल सिंह कॉलेज से सीबीआई मुख्यालय तक ये मार्च किया जाएगा. राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी के असंवैधानिक फैसले के खिलाफ ये विरोध है. इस प्रदर्शन को देखते हुए सीबीआई मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. इस प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस को तृणमूल कांग्रेस का भी साथ मिल गया है. तृणमूल कांग्रेस के नेता दिल्‍ली में सीबीआई मुख्‍यालय पर राहुल गांधी के साथ धरना-प्रदर्शन करेंगे. जानकारी के मुताबबिक, सीबीआई मुख्यालय से 100  मीटर से पहले इस मार्च को रोक लिया जाएगा. 

आपको बता दें कि छुट्टी पर भेजे गए केंद्रीय अन्‍वेषण ब्‍यूरो (सीबीआई) निदेशक आलोक वर्मा को बहाल करने की मांग को लेकर कांग्रेस आज (26 अक्‍टूबर) को देशभर में सीबीआई दफ्तरों के बाहर धरना-प्रदर्शन करेगी. विवाद के केन्द्र में आए वर्मा और सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने मंगलवार देर रात आदेश जारी कर अवकाश पर भेज दिया था. प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली नियुक्ति समिति ने मंगलवार की रात में आदेश जारी कर एजेंसी के निदेशक का प्रभार संयुक्त निदेशक एम. नागेश्वर राव को सौंप दिया. 

CBI बनाम CBI विवाद’ को लेकर सीबीआई डायरेक्ट आलोक वर्मा को अचानक छुट्टी पर भेजे जाने के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा. सीजीआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ 3 जजों की पीठ आलोक वर्मा और प्रशांत भूषण की एनजीओ कॉमन कॉज की याचिका पर सुनवाई करेगी. 

दरअसल, एनजीओ कॉमन कॉज ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की कि आलोक वर्मा को सीबीआई निदेशक पद से हटाए जाने और नागेश्वर राव को अंतरिम निदेशक बनाए जाने मामले की जांच अदालत की निगरानी में कराई जाए. इसके अलावा याचिका के जरिए ये भी कहा गया है कि सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना पर लगे आरोपों की जांच भी अदालत की निगरानी में कराई जाए.

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