पाकिस्तान सरकार ने फिर से एक फरमान जारी किया है, फरमान में सरकार ने सरकारी कर्मियों को आदेश दिया है कि वे बिना अनुमति के सोशल मीडिया पर अपने विचार नहीं रख सकते हैं.
पाकिस्तान सरकार अपने शानदार फैसलों के बजाये ऊट-पटांग फैसले के लिए ज्यादा जाना जाता है. पाकिस्तान सरकार ने सरकारी कर्मियों के लिए एक फरमान जारी किया है. फरमान यूं है कि सरकारी कर्मचारी बिना अनुमति के सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते. उन्हें किसी भी प्रकार के सोशल मीडिया साइट का इस्तेमाल करने के लिए सरकार से आज्ञा लेनी होगी.
सरकारी कर्मियों के लिए पाकिस्तान सरकार ने एक ज्ञापन जारी किया है. मौजूदा नियमों के तहत कोई भी सरकारी कर्मचारी बिना किसी परमिशन के सोशल मीडिया प्लेटफोर्म पर अपनी बात रख सकते थे. सिविल सेवकों को अनाधिकृत कर्मचारियों, नागरिकों या फिर मीडिया के साथ दस्तावेज शेयर करने के लिए रोका गया है.
सरकारी फरमान में यह आदेश
सरकारी फरमान में कहा गया है कि सरकारी कर्मियों को मीडिया-सोशल मीडिया पर राय व्यक्त करने और तथ्यों का खुलासा करने की अनुमति नहीं होगी. सरकार की प्रतिष्ठा को इससे नुकसान पहुंचती है. सरकार ने सरकारी नीतियों, सरकारी निर्णय और देश के मान-सम्मान के खिलाफ टिप्पणी करने पर भी प्रतिबंध लगाया है. सरकारी कर्मी को अनुमति नहीं है कि वे ऐसा कोई बयान दें, जिससे दूसरे देश के साथ पाकिस्तान के संबंध बिगड़ जाएं. अगर किसी भी कर्मचारी ने सरकार के आदेश का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.
पोस्ट संवेदनशील कंटेट को हटाएं
पाकिस्तानी सरकार ने सभी एजेंसियों को सलाह दी है कि किसी भी आपत्तिजनक कटेंट को आप सोशल मीडिया पर जल्द से जल्द हटा दें. सरकार ने इसके लिए सभी संघीय सचिवों, अतिरिक्त सचिवों, विभाग प्रमुखों और मुख्य सचिवों को निर्देश दिए हैं. आदेश में सरकार ने कहा कि सोशल मीडिया के अनुपयोगों पर सरकार सख्त है.