इन्वेस्टर्स समिट में हुए एमओयू को धरातल पर उतारने में सफल हुई सरकार : महाना

मंत्री बोले, चार साल में विभाग ने अपने कार्यों से बनाई अलग पहचान

लखनऊ : प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कहा कि राजधानी लखनऊ में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट में जो विभिन्न एमओयू किये गये थे, उनमें 40 प्रतिशत से ज्यादा धरातल पर उतर चुके हैं। 4.28 लाख करोड़ रुपये के एमओयू पर हुए हस्ताक्षर में से 2.0 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। इसी तरह कोरोना के कारण देश में ठहराव आ गया था। लेकिन, हम इस बात को गर्व के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश ने 57 हजार करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट भी कोरोना काल के अंतर्गत स्वीकृत किए और जिनके ऊपर काम शुरू हो रहा है। औद्योगिक विकास मंत्री गुरुवार को अपने विभाग की उपलब्धियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास विभाग 2017 से पहले चर्चा का विषय नहीं होता था। लेकिन बीते लगभग चार वर्षों में इस महकमे ने उत्तर प्रदेश में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और वह पहचान काम करके बनाई है। उन्होंने कहा कि 21-22 फरवरी 2018 से इन्वेस्टर्स समिट के जरिए जो शुरुआत हुई उस को लगातार आगे बढ़ाने का काम किया गया है।

उन्होंने कहा कि विभाग ने बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स किए हैं जिसके कारण पारदर्शिता का माहौल बना है। नोएडा अथॉरिटी सहित ऐसी अन्य जगह लम्बे समय से जमे लोगों का ट्रांसफर किया गया। इसके लिए कार्यप्रणाली में सुधार करते हुए केन्द्रीयकृत सेवा प्रणाली बनायी गई। तब जाकर लोगों को इस बात का पता चला कि कि अब दूसरी जगह भी जाकर काम करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि नोएडा में पहले इंडस्ट्रियल प्लॉट का आवंटन पर्ची के माध्यम से किया जाता था। हमने इसे लाटरी के माध्यम से पारदर्शी तरीके से शुरू कराया। इसी तरह बड़े इंडस्ट्रियल प्लॉट के आवंटन की बेहतर व्यवस्था बनाई। इसके तहत देखा गया कि कितना इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। निवेशक कितने समय के अंतर्गत अपनी इंडस्ट्री लगा लेगा, उस आधार पर आवंटन करने की प्रक्रिया बनाई गई।