लखनऊ। उपमुख्यमंत्री डॉ.दिनेश शर्मा ने केन्द्र सरकार द्वारा पेश बजट को आत्मनिर्भर भारत का बजट बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट ऐसे आत्मनिर्भर व मजबूत भारत का निर्माण करेगा जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में दुनियाभर को राह दिखाएगा। यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती प्रदान करने के साथ ही इसे 05 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में आगे बढ़ाएगा। डॉ.शर्मा ने कहा कि बजट में स्वस्थ भारत के निर्माण की परिकल्पना को मूर्त रूप देने की व्यवस्था की गई है। यह गरीब महिला किसान व नौजवान सहित समाज के हर वर्ग का बजट है। इसमें समावेशी विकास की बात की गई है। डॉ. शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री शिक्षा की गुणवत्ता के लिए सदैव कटिबद्ध रहे हैं। केन्द्र सरकार के बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए किये गए प्रावधान इसी की झलक हैं। इस कड़ी में शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार के लिए 15,000 स्कूलों को सैम्पल स्कूलों के रूप में विकसित करने का संकल्प किया गया है। इसके साथ ही 100 नए सैनिक स्कूलों को खोला जायेगा।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हायर एजूकेशन कमीशन का गठन एक क्रान्तिकारी कदम है, जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाओं में बेहतर तालमेल के साथ ही गुणवत्ता विकास में सहायक होगा। यह उच्च शिक्षा को नई दिशा प्रदान करेगा। आदिवासी क्षेत्रों में एकलव्य स्कूलों की स्थापना सभी को शिक्षा की दिशा में एक प्रमुख कदम है। उन्होंने कहा कि देश में शोध को प्रोत्साहन देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउन्डेशन के तहत 50 हजार करोड़ की व्यवस्था बेहतरीन पहल है। इससे युवाओं की क्षमताओं को सकारात्मक दिशा मिलेगी। नवाचार के बीजों को वह खाद पानी मिल सकेगा, जिससे वह बड़ा वृक्ष बनकर राष्ट्र हित के फल दे सकेंगे। स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहन की घोषणा उद्यमिता विकास में सहायक होगा। कर क्षेत्र में बदलाव से हमारे समाज के बुजुर्गों को अब आईटीआर भरने की जरूरत नहीं होगी। पेंशन को कर से मुक्त कर दिया गया है। यह प्रधानमंत्री के आम जन को सम्मानजनक व कठिनाईमुक्त जीवन के संकल्प को दर्शाता है।