सरकार अपने वादों को जमीनी हकीकत में लागू करे तो होगा बेहतर : मायावती

अखिलेश ने कहा, बजट ने गरीबों-किसानों को दिया धोखा, उद्योग जगत को कोई लाभ नहीं

लखनऊ। केन्द्रीय बजट का सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी ने जहां स्वागत किया है। वहीं विपक्षी दल ने इस पर सवाल उठाए हैं। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सोमवार को बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में ट्वीट किया कि संसद में आज पेश केन्द्र सरकार का बजट पहले मन्दी व वर्तमान में कोरोना प्रकोप से पीड़ित देश की बिगड़ी अर्थव्यवस्था को संभालने तथा यहां की अति-गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि की राष्ट्रीय समस्या को क्या दूर कर पाएगा। इन्हीं आधार पर सरकार के कार्यकलापों व इस बजट को भी आंका जाएगा। उन्होंने कहा कि देश की करोड़ों गरीब, किसान व मेहनतकश जनता केन्द्र व राज्य सरकारों के अनेक प्रकार के लुभावने वायदे, खोकले दावे व आश्वासनों आदि से काफी थक चुकी है तथा उनका जीवन लगातार त्रस्त है। सरकार अपने वादों को जमीनी हकीकत में लागू करे तो यह बेहतर होगा।

समाजवादी पार्टी के मुखिया व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि इस बजट ने उन सभी प्रदर्शनकारी किसानों को क्या दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा कहती थी कि वो सभी की आय दोगुनी करेगी। क्या इस बजट से किसानों की आय दोगुनी हो रही। हमारे युवा जो पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए काम, रोजगार के लिए इस बजट में क्या व्यवस्था की गई है। क्या इनको रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस बजट ने गरीबों और किसानों को धोखा दिया है। बजट में किसानों को कुछ नहीं मिला है। उद्योग जगत को इस बजट से कोई लाभ होता दिखाई नहीं दे रहा है। अखिलेश यादव ने कृषि कानूनों का जिक्र करते हुये कहा कि समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन किसानों को है। उन्होंने सरकार से एक तीनों कानूनों को वापस लेने की फिर मांग की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में किसानों के लिये इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था। हम एक्सप्रेस वे के किनारे बड़ी-बड़ी मंडिया बना रहे थे। किसानों को क्या सुविधाएं मिल सकती हैं, हमने योजना बनाई थी। उन्होंने कहा कि अब ये सब रुक गया, क्योंकि वो मंडिया रोक दी गई हैं। सपा अध्यक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुये कहा कि धान में किसान लुट गया। सपा मुखिया ने कहा कि अभी सरसों की फसल आनी है। उन्होंने सवाल किया कि जब ब्रांडेड कंपनियां खाद्य तेल बनाएंगी तो किसान के उत्पाद का क्या होगा।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि बजट 2021 से स्पष्ट है कि मोदी सरकार ‘पूंजीपतियों की गुलाम’ है। सरकार ने देश की संपत्तियों को अंबानी-अडानी को सौंपने की तैयारी कर ली है। उन्होंने कहा कि किसान, नौजवान, गरीब, मजदूर, मध्यम वर्ग से पूंजीपतियों वाली सरकार का कोई सरोकार नहीं है। यह बजट देश को कॉरपोरेट का ‘बधुवा मजदूर’ बना देगा। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया) के प्रमुख शिवपाल यादव ने कहा कि आम बजट से उम्मीद थी कि यह लोगों की क्रय शक्ति व रोजगार में वृद्धि कर देश की अर्थव्यवस्था को गति देगा। लेकिन, बजट 2021 से देश का मध्य वर्ग, अन्नदाता व वंचित तबका निराश हुआ है। उन्होंने कहा कि इस बजट से देश मे महंगाई व देश के ऊपर कर्ज बढ़ेगा। यह बजट सैद्धांतिक व व्यवहारिक दृष्टि से असफल है।