सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि वह हर जिले में POCSO न्यायालयों की स्थापना करें। इनकी स्थापना ऐसे जिलों में की जानी चाहिए जहां POCSO अधिनियम के तहत 100 या उससे अधिक मामले लंबित हैं। …
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