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ग्वाटेमाला: ज्वालामुखी फटने से एक ही परिवार के 36 लोगों सहित अबतक 69 की मौत

वहीं, समाचार एजेंसी एएफपी की खबर के मुताबिक, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने कहा कि वह ज्वालामुखी विस्फोट से जानमाल को पहुंची क्षति को लेकर बहुत दुखी हैं. उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र बचाव और राहत प्रयासों में मदद करने के लिए तैयार है.

मध्य अमरिकी देश ग्वाटेमाला में ज्वालामुखी फटने से एक ही परिवार के 36 लोगों सहित अबतक 69 की लोगों की मौत हो चुकी है. ज्वालामुखी से निकली राख कई किलोमीटर ऊपर हवा में उछल रही है और इलाकों में जाकर …

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SCO सैन्य अभ्यास से कम होगा भारत-पाक तनाव

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों का रूस में संयुक्त सैन्य अभ्यास होने जा रहा है। इसमें भारत और पाकिस्तान की सेनाएं पहली बार एक साथ सैन्य अभ्यास करेंगी। चीनी विशेषज्ञों का कहना है कि इससे दोनों पड़ोसी देशों को तनाव दूर करने में मदद मिलेगी। इससे सकारात्मक बातचीत को भी बढ़ावा मिलेगा। चाइना डेली अखबार के अनुसार, एससीओ सदस्य देशों के संयुक्त सैन्य अभ्यास को "पीस मिशन 2018" नाम दिया गया है। इसका मकसद आतंकी खतरों के खिलाफ परस्पर विश्वास, सहयोग और समन्वय के अलावा क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बनाए रखने का है। यह सैन्य अभ्यास शेडोंग प्रांत के किंगदाओ शहर में नौ और दस जून को होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन के बाद होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई देशों के नेता शिरकत करेंगे। पिछला एससीओ सैन्य अभ्यास सितंबर 2016 में किर्गिस्तान में हुआ था। इस साल के सैन्य अभ्यास में भारत और पाकिस्तान पहली बार हिस्सा लेंगे। दोनों देश पिछले साल एससीओ के सदस्य बने थे। बीजिंग नार्मल यूनिवर्सिटी के अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर ली जिंग ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच कई मसलों पर विवाद है लेकिन एससीओ सैन्य अभ्यास से दोनों देशों की सेनाओं के बीच सकारात्मक बातचीत का अवसर मिल सकता है। इससे दोनों देशों को तनाव दूर करने में मदद भी मिल सकती है। चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल रिलेशन्स के शोधकर्ता ली ली ने कहा कि सदस्य देशों के लिए परस्पर विश्वास बहाली की दिशा में एससीओ एक प्रभावशाली मंच है।

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों का रूस में संयुक्त सैन्य अभ्यास होने जा रहा है। इसमें भारत और पाकिस्तान की सेनाएं पहली बार एक साथ सैन्य अभ्यास करेंगी। चीनी विशेषज्ञों का कहना है कि इससे दोनों पड़ोसी देशों …

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पतंजलि फूड पार्क विवाद: पीएम मोदी के ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ पर खड़े हुए बड़े सवाल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा करते हैं कि देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ यानी कारोबार करना आसान हुआ है. लेकिन योगुरु बाबा रामदेव के पतंजलि फूड पार्क को लेकर जो विवाद शुरू हुआ है, उससे ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को लेकर सवाल उठ रहे हैं. सवाल है कि जब पीएम मोदी के बेहद करीबी बाबा रामदेव जैसी ताकतवर शख्सियत को बिजनेस करने में मुश्किल आ रही है तो आम कारोबारियों का क्या हाल होता होगा? पीएम मोदी ने क्या दावा किया था? पिछले साल नवंबर में पीएम मोदी ने इंडिया बिजनेस रिफॉर्म्स के एक कार्यक्रम में कहा था, ‘’हमारी सरकार ने भारत में कारोबार करना आसान किया है. हमारे पास उपलब्ध आर्थिक संभावनाओं को टटोलने के लिये भारत दुनिया का स्वागत करता है. हम रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफार्म के मंत्र के साथ रैंकिंग में और सुधार करने और अधिक आर्थिक वृद्धि हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. भारत आज वहां पहुंच चुका है जहां से आगे बढ़ना और आसान है.’’ 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' की रैंकिंग में भारत शीर्ष 100 देशों में शामिल बता दें कि 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' की रैंकिंग में भारत शीर्ष 100 देशों में शामिल है. महज तीन साल के मामूली समय में भारत ने 42 पायदान की छलांग लगाई है. पीएम मोदी ने उस दौरान कहा था कि इस रैंकिंग को भले ही कारोबारी सुगमता कहते हैं लेकिन कि ये कारोबारी सुगमता के साथ ही जीवन यापन की सुगमता की भी रैंकिंग है. ये रैंकिंग सुधरने का मतलब है कि देश में आम नागरिक, देश के मध्यम वर्ग की जिंदगी और आसान हुई है. ऐसे में रामदेव के पतंजलि फूड पार्क से खड़ा हुआ विवाद भारत की इस रैंकिंग पर भी सवाल खड़े करता है. सरकार के लिए यह एक बड़ा झटका है. क्या है 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' दरअसल 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' की रिपोर्ट विश्व बैंक की तरफ से जारी होती है. इसके लिए दस कारकों को आधार बनाया जाता है. इनमें से आठ में भारत की स्थिति बेहतर हुई है. मसलन, छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा, कर्ज पाने, कंस्ट्रक्शन परमिट हासिल करने, ठेके को लागू करने और दिवालिया प्रक्रिया पूरा करने जैसे मामलों में स्थिति बेहतर हुई है. विश्वबैंक की डूइंग बिजनेस की सूची में न्यूजीलैंड पहले स्थान पर जबकि सिंगापुर दूसरे पायदान पर है. वहीं भारत 100वें और उसके पड़ोसी देश चीन 15वें, पाकिस्तान 147वें और बांग्लादेश 177वें नंबर पर है. व्यापार के मामले में नोएडा 12वें नंबर पर भारत में व्यापार करने के मामले में पंजाब का लुधियाना शहर नंबर वन है. वहीं हैदराबाद दूसरे और भुवनेश्वर तीसरे नंबर पर है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली छठे, मुंबई 10वें, कोलकाता 17वें और जहां पतंजलि का फूडपार्क बनेगा यानी नोएडा 12वें नंबर पर है. क्या है रामदेव का पतंजलि विवाद? दरअसल यूपी सरकार ने ग्रेटर नोएडा में पतंजलि का मेगा फूड पार्क पहले रद्द कर दिया था. इसके बाद 6 हजार करोड़ की लागत से बनने वाले फूड पार्क से रामदेव ने हाथ खींच लिए थे और फूड पार्क यूपी से बाहर ले जाने का एलान कर दिया था. पतंजलि ने आरोप लगाया कि पतंजलि हर्बल एंड मेगा फ़ूड पार्क नाम के टाइटल को एनओसी देने के नाम पर योगी सरकार एक साल से ज्यादा समय से टालमटोल करती रही. गौरतलब है कि किसी भी कंपनी को मंत्रालय से फूड पार्क के लिए ग्रांट या अनुदान राशि के लिए जमीन का टाइटल, कंपनी का टाइटल और बैंक लोन एनओसी या बैंक के खाते की क्लोजर रिपोर्ट चाहिए होती है. पतंजलि को भी इस मामले में 15 जून तक क्लोजर रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा गया था, लेकिन योगी सरकार की तरफ से पतंजलि को जमीन का टाइटल नहीं मिला. पतंजलि हर्बल एंड मेगा फ़ूड पार्क क्या है? बता दें कि फूड पार्क में तेल, आटा, बिस्किट समेत कई सामानों का उत्पादन किया जाता है. यूपी में अखिलेश सरकार के समय फूड पार्क को मंजूरी और जमीन दी गई थी. इसके बाद फूड पार्क की जमीन पर दफ्तर और किनारे की दीवारें भी बनाई जा चुकी थीं. पतंजलि ने इस फूड पार्क से करीब एक हजार लोगों को रोजगार दिए जाने का दावा किया था. इतना ही नहीं आसपास के इलाकों के हजारों किसानों को फायदा मिलने का भी दावा किया गया था.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा करते हैं कि देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ यानी कारोबार करना आसान हुआ है. लेकिन योगुरु बाबा रामदेव के पतंजलि फूड पार्क को लेकर जो विवाद शुरू हुआ है, उससे ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को …

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यूपी सचिवालय में कर्मचारियों से लेकर अफसरों तक तबादले की तैयारी

उत्तर प्रदेश सचिवालय में ई-ऑफिस व्यवस्था और चक्रीय स्थानान्तरण नीति जारी होने के बाद कंप्यूटर सहायक से विशेष सचिव तक के कर्मचारियों व अधिकारियों के तबादले की तैयारी है। सचिवालय प्रशासन विभाग ने तीनों श्रेणी में बिताए कार्यकाल का लेखा-जोखा …

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योगी सरकार ने रद्द की पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की बिड, नए सिरे से होगा कांट्रैक्टर का चयन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली प्रदेश कैबिनेट को मंगलवार को पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे बनाने के लिए निर्माण एजेंसियों के चयन के लिए आमंत्रित बिड निरस्त कर दी। इसके पहले सपा शासनकाल में आमंत्रित बिड निरस्त की गई थी। कैबिनेट ने …

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सांस्कृतिक सरोकारों ने खुद को मजबूत करेगी भाजपा

गोरखपुर और फूलपुर के बाद कैराना व नूरपुर की हार से चिंतित भाजपा के रणनीतिकार सांस्कृतिक सरोकारों से सियासी रंग को चटख करने की तैयारी में हैं। भगवा टोली ने विपक्षी दलों के गठबंधन से बनने वाले सामाजिक समीकरणों की …

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अमित शाह से मुलाकात से पहले शिवसेना ने भाजपा पर किया हमला

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से बुधवार को होने वाली मुलाकात से पहले शिवसेना ने सामना के जरिये भाजपा पर करारा हमला किया है। सहयोगी दलों के साथ चार साल बाद बातचीत शुरू करने के भाजपा …

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2022 तक सबको पक्का घर देने का लक्ष्य, पहले राजनीतिक आधार पर किया जाता था चयन: पीएम

वर्ष 2022 तक सबको पक्का घर उपलब्ध कराने के सरकार के लक्ष्य की जानकारी देते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर इस मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया। नरेंद्र मोदी एप के जरिए पीएम आवास योजना के लाभार्थियों से …

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यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी योजना के तहत 50 करोड़ कामगारों को मोदी सरकार देगी सामाजिक सुरक्षा 

मोदी केयर योजना के तहत 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा कवर देने के बाद अब मोदी सरकार की निगाहें कामगारों पर है। लोकसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरने की तैयारियों में जुटी मोदी सरकार अब यूनिवर्सल सोशल …

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बड़ी खबर: बालकृष्ण की फूडपार्क पर धमकी से यूपी सरकार में मचा हड़कंप

पतंजलि आयुर्वेद के एमडी व पतंजलि योगपीठ के सह संस्थापक आचार्य बालकृष्ण द्वारा यमुना एक्सप्रेस वे (नोएडा) पर प्रस्तावित पतंजलि फूडपार्क को यूपी के बाहर ले जाने के एलान से सरकार में हड़कंप मच गया। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने …

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