कारोबार

पेट्रोल-डीजल की बढती कीमतों से लोगों का तेल निकाल रही है सरकार, जानें क्या है विंडफॉल गेन:

पेट्रोल-डीजल की कीमतें प्रतिदिन नया रिकॉर्ड बना रही हैं. मुंबई में पेट्रोल की कीमतें 90 रुपये प्रति लीटर के स्तर के पार हैं तो राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 80 रुपये प्रति लीटर के स्तर के ऊपर बिक रहा है. ऐसे में केन्द्र सरकार समेत राज्य सरकारों पर बड़ा दबाव है कि आम आदमी को राहत पहुंचाने के लिए वह अपने टैक्स दरों में कटौती करे जिससे पेट्रोल-डीजल को सामान्य कीमत पर बेचा जा सके. लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता. दरअसल पेट्रोल-डीजल की कीमतों को निर्धारित करने के फॉर्मूले पर लगातार सवाल उठा रहा है. इन सवालों के बीच केन्द्र सरकार अपने राजस्व को होने वाले नुकसान के चलते कटौती करने से मना कर रही है तो राज्य सरकारें अपनी कमाई का सबसे बड़ा जरिए गंवाने के लिए तैयार नहीं हैं. पेट्रोल-डीजल की कीमतों में आधे से अधिक हिस्सा केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए जा रहे टैक्स का है. यही कारण है कि मुंबई में पेट्रोल 90 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर पहुंचने वाला है और दिल्ली में 80 रुपये के स्तर पर बिक रहा है. हालांकि पेट्रोल-डीजल की कीमतों को निर्धारित करने के फॉर्मूले को देखें तो साफ है कि इन टैक्सों से सरकार की बड़ी आमदनी हो रही है. इस फॉर्मूले के ऐसे पक्ष भी हैं जहां सरकार समेत तेल कंपनियों को दोहरा फायदा भी हो रहा है जिसे अर्थशास्त्र की भाषा में विंडफॉल गेन कह सकते हैं. इन दोनों फायदों के चलते वैश्विक स्तर पर जैसे ही कच्चे तेल की कीमत में इजाफा होता है केन्द्र और राज्य सरकारों समेत देश में पेट्रोल-डीजल बनाने और बेचने वाली कंपनियों के मुनाफा का स्तर बढ़ जाता है. 35 रुपये लीटर पेट्रोल बेचना चाहते हैं रामदेव, सरकार से मांगी इजाजत भारत में पेट्रोल-डीजल का आयात नहीं किया जाता. आयात महज कच्चे तेल का किया जाता है. लेकिन देश में पेट्रोल-डीजल की बिक्री के लिए पेट्रोल-डीजल के आयात रेट को चुना जाता है. यदि सरकार ने कच्चे तेल, जो कि पेट्रोल-डीजल तैयार करने में कच्चा माल है, की जगह सीधे पेट्रोल-डीजल का आयात किया होता, तो उस रेट पर पोर्ट डयूटी लगाते हुए केन्द्र और राज्य सरकारों के एक्साइज और वैट को जोड़कर देश में पेट्रोल-डीजल को बेचने का रेट तय किया जाता है. पेट्रोल-डीजल के रेट को तय करने के इस फॉर्मूला को इंपोर्ट पैरिटी प्राइस कहा जाता है. गौरतलब है कि इससे पहले 2002 तक देश में पेट्रोल-डीजल की कीमत निर्धारित करने के लिए कॉस्ट-प्लस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता था. इस फॉर्मूले के तहत केन्द्र सरकार लंबी अवधि में कच्चे तेल की खरीद पर खर्च निकालते हुए पेट्रोल-डीजल के रीटेल रेट को निर्धारित करती थी. हालांकि इस फॉर्मूले की सबसे बड़ी आलोचना यह थी कि पेट्रोल-डीजल की कीमत निर्धारित करने के काम में पारदर्शिता की कमी थी. वहीं इपोर्ट पैरिटी प्राइस में पारदर्शिता अधिक है. लिहाजा, 2002 में पेट्रोल-डीजल की कीमत को डीरेगुलेट करते हुए बाजार के हवाले कर दिया गया. इसके बाद नई फॉर्मूले की समीक्षा 2006 में सी रंगाराजन कमेटी ने किया और इपोर्ट पैरिटी प्राइस को सही तरीका बताया. इंपोर्ट पैरिटी प्राइस में यदि कच्चे तेल की कीमत में लगातार इजाफा हो रहा है तो जाहिर है पेट्रोल-डीजल की कीमतों में अधिक इजाफा हो रहा होगा. ऐसा इसलिए कि कच्चे माल में इजाफे से उत्पाद की कीमत में अधिक इजाफा होता है. सरकार पेट्रोल-डीजल पर अधिक टैक्स वसूल पाती है और तेल कंपनियां रॉ मटेरियल में इजाफे के बाद उत्पाद की कीमत में इजाफा करती हैं. इसके अलावा देश की सरकारी और निजी क्षेत्र की तेल रिफाइनरी कंपनियां बड़ी मात्रा में निर्यात होने वाले पेट्रोल-डीजल पर बड़ी कमाई करते हैं. तेल कंपनियों की कमाई से भी केन्द्र सरकार के राजस्व में बड़ा इजाफा होता है. आंकड़ों के मुताबिक पेट्रोल-डीजल रिफाइनिंग में रिलायंस इंडस्ट्रीज का टैक्स के बाद जहां 2015-16 में 11,242 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ वहीं 2017-18 के दौरान यह मुनाफा बढ़कर 21,346 करोड़ पर पहुंच गया. वहीं सरकारी रिफाइनरी कंपनी इंडियन ऑयल का इस दौरान टैक्स के बाद मुनाफा 22,426 करोड़ रुपये से बढ़कर 33,612 करोड़ रुपये हो गया. गौरतलब है कि यदि केन्द्र सरकार पेट्रोल-डीजल की कीमत का आंकलन करने के लिए पेट्रोल-डीजल की इंपोर्ट पैरिटी प्राइस की जगह कच्चे तेल से पेट्रोल-डीजल बनाने में लागत, टैक्स और मुनाफा को जोड़कर निर्धारित करे तो आम आदमी को पेट्रोल-डीजल के रास्ते ने वाली मंहगाई की मार से बचाया जा सकता है.

पेट्रोल-डीजल की कीमतें प्रतिदिन नया रिकॉर्ड बना रही हैं. मुंबई में पेट्रोल की कीमतें 90 रुपये प्रति लीटर के स्तर के पार हैं तो राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 80 रुपये प्रति लीटर के स्तर के ऊपर बिक रहा है. ऐसे में केन्द्र …

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भारतीय अर्थव्यवस्था होगी 5000 अरब डॉलर कि प्रधानमंत्री मोदी, ‘वर्ष 2022 तक’…  

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2022 तक दोगुनी होकर 5,000 अरब डॉलर की हो जाएगी। पीएम मोदी इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्स्पो सेंटर के शिलान्यास के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा 'भारत की योजना 2022 तक अपनी जीडीपी बढ़ाकर पांच ट्रिलियन डॉलर (5,000 अरब डॉलर) करने की है जिसमें विनिर्माण और कृषि का योगदान एक-एक ट्रिलियन डॉलर (1,000 डॉलर) होगा।' प्रधानमंत्री ने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा जारी है। पीएम ने कहा सरकार का प्रयास है कि देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में निर्यात का हिस्सा बढ़ाकर 40 फीसद किया जाए। इस दौरान मोदी ने सरकारी क्षेत्र के तीन बैंकों- देना बैंक, विजया बैंक तथा बैंक ऑफ बड़ौदा के विलय की घोषणा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था 8 फीसद से अधिक दर से वृद्धि कर रही है। नौकरी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और खुदरा (रिटेल) क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। उन्होंने (जीएसटी) के क्रियान्वयन के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदम का भी जिक्र किया। ईरान से तेल खरीद का भारत रुपये में करेगा भुगतान यह भी पढ़ें पीएम ने कहा कि सरकार के मेक इन इंडिया लाने के बाद से 80 फीसद मोबाइल फोन देश में बन रहे हैं। इससे विदेशी मुद्रा खर्च में तीन लाख करोड़ रुपये की बचत करने में मदद मिली है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2022 तक दोगुनी होकर 5,000 अरब डॉलर की हो जाएगी। पीएम मोदी इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्स्पो सेंटर के शिलान्यास के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा ‘भारत …

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शेयर बाजार में भारी गिरावट , 1000 से ज्यादा अंक गिरा सेंसेक्स, और निफ्टी भी 11000 के नीचे आया…

दोपहर एक बजे के बाद शेयर मार्केट में इतनी भारी गिरावट थी कि चार्ट V शेप की स्थिति में आ गया था. एक समय ऐसा आया कि सेंसेक्स एक दम से 1000 अंक तक गिर गया. हालांकि बाद में धीरे-धीरे इसमें सुधार आया और ये आंकड़ा 300 अंक तक पहुंचा. सिर्फ सेंसेक्स ही नहीं बल्कि निफ्टी ने भी गोते लगाए. निफ्टी इस दौरान करीब 149 प्वाइंट तक नीचे गया. आपको बता दें कि शुक्रवार सुबह से ही Yes Bank के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिल रही थी. दोपहर को आए बड़े भूचाल में ये भी एक कारण रहा था.

शेयर बाजार में शुक्रवार को बड़ी गिरावट देखने को मिली है. सेंसेक्स शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे एक हजार अंक तक गिरा. हालांकि, बाद में लगातार सुधार आता गया. सिर्फ सेंसेक्स हीं नहीं बल्कि निफ्टी ने भी शुक्रवार दोपहर गोते …

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छोटे निवेशकों के लिए खुशखबरी, अब PPF पर मिलेगा 8 फीसद का ब्याज

छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए एक खुशखबरी है। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही (1 अक्टूबर से 31 दिसंबर) के लिए छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में इजाफा कर दिया गया है। इस तिमाही के …

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यस बैंक के CEO को 4 महीने में छोड़ना होगा पद, RBI ने घटाया कार्यकाल

यस बैंक के एमडी और सीईओ राणा कपूर अगले साल 31 जनवरी तक ही इस पद पर बने रह सकेंगे. राणा कपूर को बैंक के शेयरहोल्डर्स ने 3 साल का एक्सटेंशन दिया था. हालांकि आरबीआई  ने इसे घटा दिया है. इस तरह बैंक को …

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CAR-फोन हो सकते हैं महंगे, सरकार कर रही इम्‍पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने-आयात पर पाबंदी लगाने की तैयारी

 लक्‍जरी कार, हाई एंड मोबाइल फोन, फर्नीचर, ड्राई फ्रूट महंगे हो सकते हैं. क्‍योंकि सरकार इस हफ्ते इन गैर जरूरी उत्‍पादों के आयात को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है. इसमें कस्‍टम ड्यूटी बढ़ाने से लेकर इनके आयात पर पाबंदी तक लग …

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पोस्ट पेमेंट्स बैंक देगा इंश्योरेंस भी, बजाज आलियांज से मिलाया हाथ

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में अब आप बैंक‍िंग लेन-देन करने के साथ ही इंश्योरेंस पॉलिसी भी ले सकेंगे. पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने इस खातिर मंगलवार को बजाज आलियांज के साथ हाथ मिलाया है. दोनों के बीच 5 साल के लिए यह करार हुआ है. …

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500 रुपये में कीजिए हवाई सफर, एयर एशिया लेकर आया धमाकेदार ‘सुपर सेल ऑफर’

अब आप मात्र 500 रुपये खर्च करके हवाई सफर कर सकेंगे। लो कॉस्ट एयरलाइन कंपनी एयर एशिया अपना धमाकेदार सुपर सेल ऑफर (Sooper Sale Offer) लेकर आई है। इस ऑफर के लोग 23 सितंबर तक बुकिंग कर सकते हैं।  एयर …

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मोदी सरकार ने इन लोगों को दी टैक्‍स से छूट

मोदी सरकार ने देश में डॉलर का प्रवाह बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने किसी कंपनी या ट्रस्ट की ओर से भारत से बाहर किसी नॉन रेजिडेंट या विदेशी कंपनियों को जारी किए जाने वाले रुपये बांड …

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GST में शामिल करने से सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल, पंजाब सरकार है तैयार

पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने पेट्रोलियम उत्पादों को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाने की वकालत करते हुए कहा है कि  इस कदम से पूरे देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में एकरूपता आ जाएगी. पंजाब उन …

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