आय बढ़ाने के लिए निरंतर संघर्ष कर रही प्रदेश सरकार के खजाने पर करीब 500 करोड़ रुपये का सालाना खर्च और जुड़ने जा रहा है। यह भारी भरकम राशि उसे वर्कचार्ज कर्मचारियों की पेंशन और तीन साल के एरियर के भुगतान पर व्यय करनी होगी। अकेले लोक निर्माण विभाग में ही 300 करोड़ रुपये से अधिक के खर्च का अनुमान है। शासन ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर अमल करने का निर्णय लिया है।
अपर मुख्य सचिव (लोनिवि) ओम प्रकाश ने मुख्य अभियंता (मुख्यालय) को अदालत के फैसले पर कार्रवाई की हर सप्ताह प्रगति रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने एरियर की धनराशि दो किस्तों में जारी करने के निर्देश दिए हैं। पहली किस्त के लिए 50 करोड़ की धनराशि का प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। ये निर्देश शासन स्तर पर हुई बैठक में दिए गए। इस बैठक में अपर सचिव लोनिवि प्रदीप सिंह रावत, प्रमुख अभियंता हरिओम शर्मा, मुख्य अभियंता अयाज अहमद, विधि परामर्शी सयन सिंह, वरिष्ठ स्टाफ अफसर अशोक कुमार उपस्थित थे।