दिल्ली सरकार ने 15वें वित्त आयोग से गुजारिश की है कि देश के दूसरे राज्यों की तरह दिल्ली को भी केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। दिल्ली सरकार की दलील है कि आयकर के तौर पर दिल्ली से केंद्र को हर साल 1.75 लाख करोड़ रुपये मिलता है, जबकि केंद्र दिल्ली को सिर्फ 325 करोड़ रुपये की ही वापसी करता है।