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उप्र चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ के महामंत्री सुरेश यादव और राजकीय वाहन चालक संघ के महामंत्री प्रेम प्रकाश ने पिछले दिनों सीएम को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की जानकारी दी थी। इस पर मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव को सात दिन में रिपोर्ट देने को कहा है। सीएम ने पूछा है कि छह माह में आईआईएम ने क्या काम किया है और कार्मिक विभाग से काडर पुनर्गठन क्यों नहीं कराया गया? उधर, उप्र वाणिज्य कर सेवा संघ के अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह तथा महामंत्री अवनीश मिश्रा ने वाणिज्य कर आयुक्त अमृता सोनी को सौंपे ज्ञापन में कहा है है कि आईआईएम के जिस प्रोफेसर को काडर पुनर्गठन का काम सौंपा था, उनका इंदौर तबादला हो चुका है। इसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर को काडर पुनर्गठन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोनों संघो ने काडर पुनर्गठन का काम कार्मिक विभाग से कराने की मांग की है।