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सोमवार को आरबीआई बोर्ड बैठक में भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने लाभ के एक हिस्से को सरकार को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी। आरबीआई बोर्ड ने अंतरिम लाभांश के रूप में 28,000 करोड़ (4 बिलियन डॉलर) को मंजूरी दी। यह दूसरा वर्ष है जब आरबीआई ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार को अग्रिम भुगतान की घोषणा की है। अंतरिम लाभांश दिए जाने को लेकर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि केंद्रीय बैंक बिमल जालान की अगुवाई वाली समिति की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लेगा। दास ने कहा कि आरबीआई 21 फरवरी को बैंक प्रमुखों के साथ दरों में कटौती के मुद्दे पर चर्चा करेगा।