योगी सरकार ने पेश किया 4.79 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट

21 हजार 212 करोड़ 95 लाख रुपये की नई योजनाएं शामिल

लखनऊ : उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 479701.10 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इस बजट में 21 हजार 212 करोड़ 95 लाख रुपये की नई योजनायें शामिल की गयी हैं। यह बजट वर्ष 2018-19 से 12 फासदी अधिक है। योगी सरकार का यह तीसरा बजट है। वित्त मंत्री ने कहा कि इसमें 470684.48 करोड़ रुपये की प्राप्तियां अनुमानित है। बजट में 46910.62 करोड़ रुपये राजकोषीय घाटा अनुमानित है। राज्य की ऋण्ग्रस्तता सकल घरेलू उत्पाद का 29.98 प्रतिशत अनुमानित है। बजट में केन्द्र सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट आयुष्मान भारत के लिए 1298 करोड़, स्वच्छ ग्रामीण मिशन के लिए 58 करोड़ और स्मार्ट सिटी मिशन के लिए दो हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

वित्त मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ में अवस्थापना सुविधाओं के लिये 125 करोड़, अयोध्या में प्रमुख पर्यटन स्थलों के समेकित विकास के लिये 101 करोड़, गढ़मुक्तेश्वर के पर्यटक स्थलों की समेकित विकास की खातिर 27 करोड़, पर्यटन नीति 2018 के क्रियान्वयन के लिये 70 करोड़ रुपये और प्रो पुअर टूरिज्म के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था बजट में की गयी है। अयोध्या में एयरपोर्ट के लिये 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। उन्होंने बताया कि बजट में वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए 207 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। वृंदावन शोध संस्थान के सुदृढ़ीकरण के लिये एक करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा लहर तारा तालाब कबीर स्थल और गुरु रविदास की जन्म स्थली सीर गोवर्धनपुर का सुदृढ़ीकरण और प्रयागराज में ऋषि भारद्वाज आश्रम के साथ ही विन्ध्याचल, नैमिषारण्य, बौद्ध परिपथ, शाकुम्बरी देवी शुक्रताल चित्रकूट में तुलसी पीठ, बहराइच में सुहेलदेव स्थल और लखनऊ में बिजली पासी का किला को विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

वित्त मंत्री ने 37 पेज का बजट भाषण पढ़ते हुये बताया कि डिफेंस कॉरिडोर की भूमि के लिए 500 करोड़ रुपये और मध्य गंगा की नहर योजना के लिए 1727 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने मथुरा में डेरी के लिए 56 करोड़ की घोषणा की। इसके साथ ही कन्या सुमंगला योजना के लिए 1200 करोड़ और बाण सागर योजना के लिए 122 करोड़ रुपये की बजटीय व्यवस्था की गयी है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रादेशिक विमान सेवा पर 150 करोड़, पिछड़ा वर्ग के लिए 1516 करोड़, जेवर एयरपोर्ट की भूमि अधिग्रहण के लिए 800 करोड़ रुपये, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 1988 करोड़, किशोरी बालिका योजनाओं पर 156 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। वित्त मंत्री ने घोषणा की जिन लोगों को आयुष्मान योजना के तहत लाभ नहीं मिल पाएगा, उनके लिए मुख्यमंत्री आरोग्य योजना शुरू की जाएगी। इसके लिए 111 करोड़ रुपये आवंटित किए जायेंगे।