लखनऊ। उत्तर प्रदेश को ‘उत्तम प्रदेश’ बनाने के लिए प्रतिबद्ध योगी सरकार अब प्रदेश में सभी प्रस्तावित मार्गों-सेतुओं का शत-प्रतिशत निर्माण समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने का फ्रेमवर्क तैयार कर रही है। यह पहली बार है कि प्रदेश के सभी जिलों में जारी निर्माण व विकास कार्य की परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही एक विस्तृत खाका तैयार किया जा रहा है। इसे पूरा करने की समयावधि, टेंडरिंग, कार्य आवंटन, प्रगति और पूर्ण होने की स्थिति संबंधी सभी आवश्यक पहलुओं का समयबद्ध तरीके से चिन्हांकन, मूल्यांकन और निस्तारीकरण सुनिश्चित होगा। लोकनिर्माण विभाग ने इस विषय में एक खाका तैयार किया है। इसमें प्रदेश के सभी जिलों व विधान सभाओं में जारी निर्माणाधीन व विकासशील प्रोजेक्ट्स के क्रमवार विवरण व कार्य पूर्ति की समयावधि का अंतिम प्रारूप 30 अप्रैल से पहले शासन को भेजा जाएगा।

वहीं, विभाग की योजना है कि अगले वर्ष 20 अप्रैल तक इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा प्रदेश की जनता को यह होगा कि उनके क्षेत्र में जारी सभी निर्माण व विकास कार्यों की पूर्ति पूरी पारदर्शिता के साथ समयबद्ध तरीके से हो सकेगी।

जनप्रतिनिधियों की रायशुमारी में बनेगी कार्य योजना

सीएम योगी के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग द्वारा एक फ्रेमवर्क व कार्ययोजना तैयार की जा रही है जिसके माध्यम से प्रदेश में विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत निर्माणाधीन मार्गों-सेतुओं, विशेष मरम्मत तथा सड़क सुरक्षा उपायों का विस्तृत ब्योरा तैयार होगा। यह सूची जिलावार होने के साथ ही विधान सभा वार भी होगी तथा इन निर्माण व विकास कार्यों को पूरा करने के लिए प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी निर्धारित होगी। इसमें जन प्रतिनिधियों के फीडबैक तथा जनता की जरूरतों को वरीयता के आधार पर चिह्नित करते हुए सूची तैयार की जाएगी।

विश्वकर्मा पोर्टल बनेगा कार्य पूर्ति का माध्यम, जिलाधिकारी भी करेंगे मॉनिटरिंग

सभी कार्यों को पूरा करने की समयावधि और प्रगति समेत तमाम प्रकार की प्रक्रिया के निर्धारण के लिए विश्वकर्मा पोर्टल पर एक विस्तृत फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। अभी तक केवल अधिशासी अभियंता के पास पोर्टल पर कार्यों की प्रगति को ट्रैक करने की सुविधा थी, मगर नई प्रक्रिया के अंतर्गत अब जिलाधिकारी को भी एक्सेस उपलब्ध कराया जाएगा। इससे प्रत्येक कार्य की प्रगति की जवाबदेही तय करने और प्रक्रिया को पारदर्शिता पूर्वक पूरा करने में मदद मिलेगी।

टेंडरिंग, कार्य व बजट आवंटन में मिलेगी मदद

लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यप्रणाली में बदलाव लाकर नया फ्रेमवर्क विकसित करने के कई लाभ मिलेंगे। इससे विभाग के अंतर्गत टेंडरिंग, कार्य आवंटन, बजट निर्धारण व आवंटन जैसी प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा करने में मदद मिलेगी जिससे कार्यों को निर्धारित समयावधि के भीतर पूरा करने में मदद मिलेगी। वहीं, केंद्रीय संस्थाओं से फंड प्राप्ति और कार्य पूर्ति के विषय में भी समन्वय स्थापित करने में मदद मिलेगी।

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सड़क सुरक्षा के मानक हो रहे सुनिश्चित, 1400 ब्लैक स्पॉट पर कार्य जारी
– बड़ी बात यह है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किए जा रहे कार्य योजना के अनुसार प्रक्रिया के जरिए न केवल सड़कों-सेतुओं के निर्माण, विस्तारीकरण, चौड़ीकरण, पैच वर्क जैसे कार्यों को पूरा किया जाएगा बल्कि सड़क सुरक्षा के मानकों को भी सुनिश्चित करने का फ्रेमवर्क तैयार होगा।

– इसके जरिए पूर्ण कालिक व अल्प कालिक सुधारों को लागू करने में मदद मिलेगी जिनमें ट्रैफिक कॉम्बिंग, यातायात साइन बोर्ड, लेन मार्किंग, चौराहे तथा टी जंक्शन, बेल कर्व मोड़ आदि के निर्माण व विकास कार्यों को मदद मिलेगी।

– प्रदेश में विभाग द्वारा 1400 ब्लैक स्पॉट को चिह्नित किया गया है जिसमें से 1000 पर पूर्ण कालिक और 400 पर अल्प कालिक सुरक्षा मानकों के अनुसार कार्य जारी हैं।