सरकार ने खर्च कम करने का किया फैसला

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने संघ सरकार की 1.5 लाख नौकरियों को खत्म करने का और संबंधित एजेंसियों में संख्या में आधी छंटनी का निर्णय लिया है. 80 विभागों को 40 विभाग बनाए जाएंगे. सरकार ने खर्चे कम करने के लिए और प्रदर्शन में सुधार करने के लिए लागत में व्यापक कटौती के तरीके खोजे हैं.

पीएम शरीफ ने गठित की थी समिति

मंत्री ने कहा कि ये पहले 2024 के मध्य में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा गठित समिति से शुरू हुई थी. समिति को 43 मंत्रालयों और उनके अधीन आने वाले विभागों की जांच करनी थी. इन विभागों पर संघीय सरकार 900 अरब रुपये खर्च कर रहा था.

मुहम्मद ने बताया कि सरकार ने शुरुआत में जिन छह मंत्रालयों को आकार देने के लिए सिलेक्ट किया था, उनमें कश्मीर मामले आईटी-दूरसंचार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा-पूंजी विकास प्राधिकरण, उद्योग-प्रजनवन, राज्य सीमांत क्षेत्र और गिलगित बाल्टिस्तान शामिल हैं.

मुहम्मद का कहना है कि सरकार ने कश्मीर मामलों, राज्य और सीमांत क्षेत्र और गिलगित बल्टिस्तान के मंत्रालयों का विलय करने का निर्णय लिया है. इसके बाद वाणिज्य विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, आवास और निर्माण के साथ-साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अनुसंधान के 60 अधीनस्थ संस्थानों में से 25 संस्थानों को खत्म कर दिया जाएगा. 20 संस्थानों का आकार छोटा किया जाएगा. नौ का विलय कराया जाएगा.