मोबाइल कोर्ट से दिव्यांगजन की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश

लखनऊ : प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने विधानसभा सचिवालय में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। बैठक में मंत्री ने विभागीय योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिये और कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर देरी स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक शीघ्र पहुंचे और योजनाओं का प्रचार-प्रसार गांव-गांव तक हो।

बैठक में उन्होंने कम्प्यूटर प्रशिक्षण (ट्रिपल सी/ओ लेवल) के लाभार्थियों को उनके बैंक खातों में शीघ्र धनराशि हस्तांतरित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही शादी अनुदान और छात्रवृत्ति योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करने और सभी लाभार्थियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने का आदेश दिया। विभागीय रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने पर जोर देते हुए मंत्री ने कहा कि रिक्तियां को जल्दी से जल्दी भरते हुए योगी सरकार के लोगों को रोजगार के अवसर देने के संकल्प में सहयोग करे।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा करते हुए मंत्री ने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए और उनकी समस्याओं के समाधान मोबाइल कोर्ट से सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन कर दिव्यांगजनों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि दिव्यांगजनों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए अधिक से अधिक टेबलेट वितरण किया जाए। इसके अलावा, विश्व दिव्यांग दिवस को भव्य रूप से आयोजित करने और महाकुंभ प्रयागराज में दिव्यांगजन विभाग का शिविर लगाकर योजनाओं की जानकारी प्रदर्शित करने के निर्देश भी दिए।

मंत्री कश्यप ने विभागीय निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि योगी सरकार की मंशा के अनुसार हर योजना का धरातल पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए और अधिकारी यह जिम्मेदारी लें कि सभी पात्र लाभार्थियों को समय पर योजनाओं का लाभ मिले। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक दिव्यांगजन को उनकी समस्याओं का समाधान समय पर मिलना चाहिए, और इसके लिए अधिकारी तत्परता से कार्य करें।