सुनियोजित विकास को आगे बढ़ाने में सहायक होगी फैमिली आईडी: मुख्यमंत्री

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर नियोजन विभाग के अधिकारियों के साथ जिला घरेलू उत्पाद अनुमान उत्तर प्रदेश 2022-23 पुस्तिका के प्रकाशन के संबंध में अवश्यक दिशा निर्देश दिये। प्रदेश सरकार फैमिली आईडी के माध्यम से लोगों के सुनियोजित विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। फैमिली आईडी के माध्यम से डाटा एकत्रीकरण के कार्य को आगे बढ़ाया जाए। डाटा को बेहतर तरीके से एकत्र किया जाए तथा इसके अद्यतन डाटा को समय पर अपलोड कराया जाए। डाटा संग्रहण के कार्य में लगे लोगों का उचित प्रशिक्षण कराया जाए। जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र का बेहतर डाटाबेस तैयार किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अनंत संभावना का प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2023-24 में 25.48 लाख करोड़ रुपए रहा है, जो वर्ष 2022-23 में 22.58 लाख करोड़ रुपए था। वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 8 प्रतिशत की वृद्धि से आगे बढ़ रही है। राज्य सरकार के विगत सात वर्षों के नियोजित प्रयासों के परिणामस्वरूप इसमें और वृद्धि की संभावना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पुस्तिका में उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी, जनपद की डीडीपी व प्रदेश में प्रतिशत अंश एवं जनपद व प्रदेश की वार्षिक वृद्धि, जनपद की प्रति व्यक्ति आय, उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय, जनपद और उत्तर प्रदेश की तुलनात्मक स्थिति जैसे आंकड़ों का समावेश किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला घरेलू उत्पाद अनुमान पुस्तिका के आंकड़ों को प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों व कृषि विज्ञान केंद्रों को भी प्रेषित किया जाए तथा उनसे संवाद स्थापित करते हुए इन आंकड़ों के आधार पर शोध कार्य आगे बढ़ाए जाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार विलेज जीडीपी, डिस्ट्रिक्ट जीडीपी की दिशा में आगे बढ़ रही है, क्योंकि हमारी पंचायतें व नगरीय निकाय हमारा आधार हैं। कृषि क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतों व नगरीय निकायों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। विगत सात वर्षों में उत्तर प्रदेश में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किये गये हैं तथा अर्बनाइजेशन भी तेजी से बढ़ा है। परिणामस्वरूप लोगों की प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक आत्मनिर्भर समाज ही आत्मनिर्भर भारत का आधार बनेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बीते 7 साल में हर क्षेत्र में व्यापक बदलाव हुए हैं। प्रदेश की कार्य संस्कृति में बदलाव स्पष्ट दिखाई देता है। देश में कैपिटल एक्सपेंडिचर के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। अन्य राज्यों की तुलना उत्तर प्रदेश इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सर्वाधिक बजट खर्च करता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि तकनीक के समावेश, भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था के कारण बीते 7 वर्षों में प्रदेश के राजस्व में बढ़ोतरी देखी जा सकती है।