लखनऊ। प्रदेश के 8,265 परीक्षा केन्द्रों पर एक साथ 22 फरवरी, से प्रारम्भ वर्ष 2024 की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की संस्थागत एवं व्यक्तिगत परीक्षायें कुल 12 कार्य दिवसों में पूरी होकर 09 मार्च, 2024 को समाप्त होंगी। वर्ष 2017 से पहले इन परीक्षाओं को सम्पन्न कराने में एक माह से भी अधिक समय लगता था। बोर्ड परीक्षा में हाईस्कूल के 1571184 छात्र तथा 1376127 छात्राएं (कुल-29,47,311) एवं इण्टरमीडिएट के 1428323 छात्र तथा 1149676 छात्राएं (कुल-25,77,997) सम्मिलित होंगे। कुल 55,25,308 परीक्षार्थियों में से 5360745 संस्थागत एवं 164563 व्यक्तिगत् परीक्षार्थी हैं।
नकल पर प्रभावी रोकथाम के कारण वर्ष 2024 में 164563 छात्र/छात्रा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में पंजीकृत हुए हैं, जबकि 2017 में यह संख्या 3,53,106 थी। इसके अन्तर्गत बाह्य प्रदेशों से 2017 में पंजीकरण कराने वाले 1,50,209 परीक्षार्थियों के स्थान पर वर्ष 2024 में बाह्य प्रदेशों/अन्य बोर्डो के परीक्षार्थियों की संख्या भी मात्र 4905 रह गयी है। वर्तमान सरकार द्वारा परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण, उनकी धारण क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करते हुए, साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन कराया गया। 2017 से पहले 12 हजार से भी अधिक केन्द्र बनते थे किन्तु ऑनलाइन केन्द्र निर्धारण व्यवस्था से कम परीक्षा केन्द्र (वर्ष 2024 की परीक्षा में 8265) बने, जिससे उनका पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण सुगम हुआ।
बोर्ड परीक्षा को शुचितापूर्ण एवं नकलविहीन कराने के लिए विगत वर्षो में अपनाई गई प्रक्रिया को और सुदृढ़ किया गया है। राज्य स्तर पर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ के साथ-साथ विद्या समीक्षा केन्द्र लखनऊ और परिषद मुख्यालय, प्रयागराज और 05 क्षेत्रीय कार्यालयों में भी कमाण्ड एवम् कन्ट्रोल सेंटर स्थापित किये गये हैं, जिनसे प्रदेश के समस्त परीक्षा केन्द्रों एवं जनपद स्तरीय कन्ट्रोल एवम् मानीटरिंग सेंटर की लाइव मॉनीटरिंग की जायेगी। परीक्षार्थियों एवं जनसामान्य की शिकायतों का त्वरित निदान हेतु 02 हेल्प नम्बर (1800 180 6607/8) तथा परीक्षार्थियों की जिज्ञासाओं के समाधान व मनोवैज्ञानिक परामर्श हेतु 02 हेल्प नम्बर (1800 180 5310/12) भी स्थापित किये गये हैं। इसी प्रकार जनपद स्तर पर भी कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर, हेल्पलाइन व अन्य व्यवस्थाएं करायी गयी है। इनके माध्यम से जनपद के समस्त परीक्षा केन्द्रों की लाइव मॉनीटरिंग की जायेगी। जनपदीय कन्ट्रोल सेन्टर को संचालित करने के लिए जिलाधिकारी द्वारा नामित प्रशासनिक अधिकारी को तैनात किया गया है।
नकल की सम्भावनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रश्नपत्रों को खोलने की कार्यवाही सी0सी0टी0वी0 कैमरे की निगरानी में की जायेगी तथा संकलन केन्द्रों एवं स्ट्रांग रूम पर 24 घण्टे निगरानी के लिए सशस्त्र बल एवं लाइव सी0सी0टी0वी0 कैमरे की व्यवस्था की गयी है। स्ट्रांग रूम का प्रातः कालीन सचल दल द्वारा निरीक्षण की व्यवस्था की गयी है। परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 100 मीटर की परिधि में और आवश्यकता पडने पर उसके बाहर भी समाज विरोधी तत्वों अथवा वाह्य व्यक्तियों को एकत्र न होने देने हेतु जिला प्रशासन को दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत धारा-144 लागू करने सहित अन्य सभी एहतियाती उपाय करने के निर्देश दिये गये हैं। प्रथम बार सभी केन्द्र व्यवस्थापकों को प्रश्नपत्रों के रख-रखाव तथा परीक्षा सम्पादन के सम्बंध में व्यवस्था के विभिन्न आयामों को और वाह्य केन्द्र-व्यवस्थापकों एवं स्टेटिक मजिस्ट्रेटों को परीक्षा सम्पादन हेतु अपने उत्तरदायित्वों को स्पष्ट करने हेतु प्रशिक्षित किया गया है।
प्रथम बार परीक्षा कक्षों में लगाये गये लगभग 3.11 लाख कक्ष निरीक्षकों को सुरक्षित क्यूआर कोड एवं क्रमांकयुक्त कम्प्यूटराइज्ड परिचय पत्र जारी किया गया है। प्रथम बार उत्तर पुस्तिकाओं के कवर पृष्ठ पर क्यूआर कोड, क्रमांक संख्या एवं लोगो के अतिरिक्त उसके आन्तरिक पृष्ठ पर भी परिषद का लोगो तथा प्रत्येक पृष्ठ पर पृष्ठ संख्या के साथ-साथ चार अलग-अलग रंगों में सिलाईयुक्त उत्तर पुस्तिकाएं मुद्रित करायी गयी है। प्रथम बार क्विक रिस्पॉंस टीम गठित की गयी है जो सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरे फैलाकर जनसामान्य को गुमराह करने और सरकार की छवि धूमिल करने के प्रयासों की निगरानी करेगी और त्वरित कार्यवाही करायेगी। बोर्ड परीक्षा में कक्ष निरीक्षक एवं अन्य कार्यो के सम्पादन हेतु लगायी गयी ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले कार्मिकों के विरूद्ध सुसंगत नियमों के तहत कार्यवाही की व्यवस्था की जा रही है।
माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा विगत वर्षो के अनुभवों के आधार पर संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केन्द्रों(466/275)/जनपदों(16) को चिह्नित किया गया है तथा इनमें किसी अप्रिय घटना की रोकथाम हेतु एस0टी0एफ0 तथा स्थानीय अधिसूचना इकाई के माध्यम से विशेष निगरानी की व्यवस्था की गयी है। नकल विहीन परीक्षा कराना सरकार की प्राथमिकता है। यू0पी0 बोर्ड की परीक्षा में किसी विषय की परीक्षा समाप्त होने से पूर्व यदि उस विषय का कोई प्रश्न-पत्र या उसके किसी भाग को या उसका हल whatsApp/ सोशल मीडिया या अन्य किसी माध्यम से संचारित करने का प्रयास किया जाता है तो उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम-1998 की धारा-4/10 के अन्तर्गत ऐसे दण्डनीय संज्ञेय एवं गैर जमानती आपराधिक कृत्य पर कठोरतम कार्यवाही की जायेगी। विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर विद्यार्थियों को परिवहन की सुविधा प्रदान करने के लिए बोर्ड परीक्षा स्पेशल बसों, परीक्षा अवधि में निर्बाध विद्युत आपूर्ति, परीक्षा केन्द्रों एवं आस-पास की साफ-सफाई एवं सेनेटाइजेशन, परीक्षार्थियों/परीक्षा कार्मिकों को आपातकालीन प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था भी की जा रही है।
व्यापक स्तर पर की गयी सघन तैयारियों तथा निर्विघ्न परीक्षाएं सम्पन्न कराने के लिए पुलिस, प्रशासन एवं शैक्षिक अधिकारियों द्वारा तैयार की गयी कार्ययोजना के प्रभावी कार्यान्वयन से निश्चित ही मेधावी परीक्षार्थियों को उचित वातावरण प्राप्त होगा और नकल की सम्भावनाओं पर अंकुश लगाते हुए शुचिता/पवित्रता/पारदर्शितापूर्ण परीक्षाएं सम्पन्न होंगी।
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