28.86 करोड़ रुपए खर्च कर सुल्तानपुर के देवारघाट का कायाकल्प करेगी योगी सरकार

सुल्तानपुर/लखनऊ, 27 जनवरी। उत्तर प्रदेश के समेकित विकास का खाका खींच रही योगी सरकार ने अब सुल्तानपुर में गोमती नदी किनारे स्थित देवारघाट के कायाकल्प की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस क्रम में देवारधाट पर सेतु तथा उस तक पहुंचने के मार्ग व सुरक्षात्मक कार्यों के निर्माण की पूर्ति के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की है जिसकी क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इन निर्माण कार्यों को पूर्ण करने के लिए योगी सरकार द्वारा 28.86 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। वहीं, इन कार्यों को पूर्ण करने के लिए पहली किस्त के तौर पर 10.10 करोड़ रुपए की धनराशि प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और सेतु निगम की ओर से इस प्रक्रिया को शुरू किए जाने के लिए सभी जरूरी प्रक्रियाओं की तैयारी शुरू हो गई है। उल्लेखनीय है कि सुल्तानपुर को प्रभु श्रीराम के पुत्र महाराज कुश की स्थली के तौर पर जाना जाता है। यहां माता सीता की विश्राम स्थली के तौर पर विख्यात सीताकुंड घाट का पहले ही योगी सरकार सौंदर्यीकरण करा चुकी है और अब अगले पड़ाव के तौर देवारघाट के सौंदर्यीकरण, सेतु निर्माण समेत कनेक्टिंग रोड के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता व विभागाध्यक्ष के देखरेख में होगा कार्य

योगी सरकार द्वारा प्रदेश में जिस प्रक्रार प्रमुख घाटों के सौंदर्यीकरण की प्रक्रिया जारी है उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सुल्तानपुर में भी देवारघाट के कायाकल्प का मार्ग प्रशस्त हुआ है। यहां केवल घाट का सौंदर्यीकरण ही नहीं होगा बल्कि सेतु व पहुंच मार्ग का भी निर्माण होगा। इन प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के लिए लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता (विकास) व विभागाध्यक्ष को सौंपा गया है। इन निर्माण कार्यों के पूरा होने से घाट सौंदर्यीकरण के साथ ही अकबरपुर-कादीपुर-चांदा-पट्टी-देल्हूपर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या 128) की कनेक्टिविटी में सुधार होगा जिससे इस मार्ग से गुजरने वाले लोगों के समक्ष आने वाली यातायात संबंधी समस्याओं के निराकरण का मार्ग सुनिश्चित होगा।

सभी प्रक्रियाओं को उत्तर प्रदेश शासन की रूलबुक अनुसार किया जाएगा पूर्ण

योगी सरकार द्वारा लोक निर्माण विभाग तथा सेतु निगम लिमिटेड को जारी किए गए आदेश के अनुसार सभी निर्माण प्रक्रियाओं को उत्तर प्रदेश शासन की रूलबुक के अनुसार पूर्ण करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, इस परियोजना से जुड़ी कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता नियंत्रण व आवलोकन की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता को सौंपी गई है। वह इस बात को सुनिश्चित करेंगे की सारी प्रक्रिया को त्रुटिहीन तरीके से निर्धारित समय में पूर्ण कर लिया जाए।