(शाश्वत तिवारी): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को कई देशों से जुड़े विभिन्न समझौता ज्ञापन (एमओयू) और आशय ज्ञापन (एमओआई) को अंतिम मंजूरी प्रदान की। इस दौरान मंत्रिमंडल को भारत सरकार और नीदरलैंड के बीच ‘चिकित्सा उत्पादों के विनियमन के क्षेत्र में सहयोग पर’ हस्ताक्षरित एक एमओआई के बारे में अवगत कराया गया। दोनों देशों के नियामक प्राधिकरणों के बीच यह आशय ज्ञापन फार्मास्युटिकल उपयोग के लिए कच्चा माल, जैविक उत्पादों, चिकित्सा उपकरणों और कॉस्मेटिक उत्पादों सहित फार्मास्यूटिकल्स के संबंध में चिकित्सा उत्पादों के विनियमन की बेहतर समझ की सुविधा प्रदान करेगा।
इसके अलावा मंत्रिमंडल को डोमिनिकन गणराज्य के साथ चिकित्सा उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में सहयोग पर हस्ताक्षरित एक एमओयू से अवगत कराया गया। केंद्र सरकार ने एक बयान में कहा यह एमओयू चिकित्सा उत्पादों के निर्यात की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे विदेशी मुद्रा अर्जित होगी। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम होगा। इसके साथ ही केन्या के साथ डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या स्केल पर लागू सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग के बारे में मंत्रिमंडल को अवगत कराया गया। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच सहयोग और डिजिटल परिवर्तनकारी पहलों को लागू करने में अनुभवों और डिजिटल प्रौद्योगिकियों-आधारित समाधानों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है।
वहीं इक्वाडोर गणराज्य के साथ चिकित्सा उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में मंत्रिमंडल को अवगत कराया गया। यह दोनों पक्षों के बीच नियामक पहलुओं को बेहतर ढंग से समझने, चिकित्सा उत्पादों के विनियमन क्षेत्र में सहयोग और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बेहतर समन्वय में मदद करेगा।
इसके अलावा भारत और यूरोपीय आयोग के बीच सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, इसकी आपूर्ति श्रृंखला एवं नवाचार पर कार्य व्यवस्था को लेकर मंत्रिमंडल को अवगत कराया गया। इसका उद्देश्य उद्योगों और डिजिटल प्रौद्योगिकियों की उन्नति के लिए सेमीकंडक्टर को बढ़ाने की दिशा में भारत और यूरोपीय संघ के बीच सहयोग को मजबूत करना है।