लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एनआरआई एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने औद्योगिक विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत विभिन्न कम्पनियों/इकाईयों को ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 61 करोड़ रूपए से अधिक की प्रोत्साहन राशि प्रदान किए जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की। जिसके बाद अब जल्द ही विभिन्न कम्पनियों व इकाईयों को ब्याज मुक्त ऋण की धनराशि मिल जाएगी और उद्योग को बढ़ाने एवं मजबूती प्रदान करने में मदद मिलेगी।
मंत्री नन्दी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश का ग्रोथ इंजन बन चुका उत्तर प्रदेश लगातार उन्नति की ओर अग्रसर है। 2017 के पहले बीमारू राज्य के रूप में अपनी पहचान बनाने वाला उत्तर प्रदेश आज देश का ग्रोथ इंजन बनने के साथ ही सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है।
मंत्री नन्दी ने कहा कि उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी वाला राज्य बनाने के लिए जहां उत्तर प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उद्यमियों के लिए सुविधाओं का पिटारा खोल दिया गया है। वहीं उद्योगों के साथ ही उद्यमियों को आर्थिक मजबूती प्रदान करने के लिए औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है। जिसके तहत उद्यमियों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जा रहा है। जिससे कम्पनियों के कार्यशील पूंजी में वृद्धि होती है।
चूंकि इस योजना में इकाईयों से किसी प्रकार का ब्याज नहीं लिया जाता है। जिसकी वजह से उद्यमियों को बिना किसी दबाव के व्यापार को विस्तारित करने में मदद मिलती है। मंत्री नन्दी द्वारा मेसर्स पॉवर कान प्राइवेट लिमिटेड चंदौली को नौ करोड़ 82 लाख 95 हजार, अपोलो मेटालेक्स प्राइवेट लिमिटेड बुलन्दशहर को तीन करोड़ 77 लाख 91 हजार, मेसर्स मंगलम सीमेन्ट लिमिटेड अलीगढ को चार करोड़ 85 लाख 8 हजार 771 रूपया, मेसर्स भोलेबाबा मिल्कफूड इण्डस्ट्री कानपुर देहात को 75 लाख 61 हजार 820 रूपया, मेसर्स आरएलजे इन्फ्रा सीमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड मिर्जापुर को पांच वित्तीय वर्ष के लिए 10 करोड़ 29 लाख 56 हजार रूपया, मेसर्स ओमेक्स ऑटो लिमिटेड लखनऊ को दस करोड़ 16 लाख 18 हजार 635 रूपया और मेसर्स अम्बुजा सीमेन्ट लिमिटेड गौतमबुद्धनगर को नौ करोड़ 72 लाख रूपए का ऋण प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।