सफाई मित्रों को सम्मानजनक मानदेय के लिए गठित होगा बोर्डः सीएम योगी

• – मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोमतीनगर विस्तार में 8754 करोड़ रुपए की 2042 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास
• – सीएम बोले, 100 नगर पंचायतों को आकांक्षात्मक सिटी के रूप में किया जाएगा विकसित

6 अप्रैल, लखनऊ: उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे ज्यादा नगर निकाय वाला राज्य है। प्रदेश में 762 नगर निकाय हैं, जहां करीब 7 करोड़ की आबादी निवास करती है। आने वाले समय में यहां इलेक्शन होने वाले हैं, जहां चार करोड़ 32 लाख से अधिक मतदाता हैं। ऐसे में इन सभी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए इज ऑफ लिविंग के तहत पिछले 6 वर्षों में ऐतिहासिक काम किया गया है और आगे भी यह युद्धस्तर पर जारी रहेगा। नगरीय निकाय प्रदेश में विकास के इस बदलाव की धुरी बने हैं। नगर विकास मंत्री, उनकी टीम और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से नगर निकाय एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये बातें सीएम योगी ने गुरुवार को गोमती नगर विस्तार स्थित विशाखा सभागार में आयोजित 8754 करोड़ की लागत की 2042 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास एवं पुस्तक विमोचन करते हुए कहीं। इस दौरान उन्होंने टेम्पो टिपर एवं अमृत कार्ट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के लार्भियों को चाभी वितरित करने के साथ ही सफाई मित्रों को सुरक्षा किट भी प्रदान की।

राज्य स्तर पर होगा बोर्ड का गठन
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज शहरों में स्वच्छता नए सिरे से देखने को मिलती है। इसको लेकर लोगों के मन में एक उत्साह दिखता है। इसमें सबसे बड़ा रोल हमारे सफाई मित्रों का है। उन्होंने नगर विकास मंत्री के आवाह्न पर सुबह 5 बजे सफाई व्यवस्था की कमान संभाली, जो पहले सुबह 10 बजे थी। यह प्रयोग काफी सराहनीय है। हमें इस दिशा में और प्रयास करने हैं। इसको लेकर नगर विकास विभाग और प्रदेश सरकार ने चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई है ताकि सफाई मित्रों को अच्छा मानदेय मिले। उन्होंने कहा कि सर्विस प्रोवाइडर को हम अलग से पैसा दे रहे हैं, लेकिन वह सफाई मित्रों को पैसा काट कर मानदेय देते हैं। ऐसे में उनको सम्मानजनक मानदेय देने और उन्हे मान सम्मान मिले इसके लिए राज्य स्तर पर एक बोर्ड गठित कर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। खासकर सीवर आदि की सफाई करने वालों को अतिरिक्त मानदेय की व्यवस्था के साथ उनकी सुरक्षा की व्यवस्था सरकार सुनिश्चित करेगी। सीएम ने कहा कि 60 शहर अमृत योजना के तहत अच्छादित हैं। इसके अलावा नगर विकास विभाग ने और भी परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। आने वाले समय में 100 ऐसी नगर पंचायतों का चयन किया जाएगा, जिसे आकांक्षात्मक सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा।

स्मार्ट सिटी मिशन में प्रदेश का नगर विकास नंबर एक पर
सीएम ने कहा कि कुछ राज्य ऐसे भी होंगे जिनका वार्षिक बजट ही 8700 के आसपास होगा, जितने कार्यों का हम नगर विकास के अंतर्गत लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार गरीबों को फ्री में आवास, शौचालय, 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवर दे रही है। जब अच्छी सरकार आती है तो ऐसे ही परिवर्तन लाती है। वहीं पाकिस्तान को देख लीजिए वहां पर आज रोटी के लाले पड़ रहे हैं। सरकार द्वारा 17 लाख से अधिक गरीबों को नगरीय क्षेत्र में 1-1 आवास उपलब्ध करवाया जा चुका है। इसमें 17 लाख से अधिक और ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ दिया जाए तो यह संख्या 34 लाख हो जाती है। प्रदेश में 10 करोड़ को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत के तहत पांच लाख और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पांच लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। 15 करोड़ लोगों को मार्च 2020 से फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है जो अभी भी जारी है। देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सिटी को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का एक लक्ष्य रखा था, जिसमें से 10 प्रदेश के थे। जहां युद्धस्तर पर विकास कार्य हो रहे हैं। राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के तहत सभी 17 नगर निगम को स्मार्ट सिटी के साथ जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन में प्रदेश का नगर विकास नंबर एक पर है। आपने देखा होगा कि कोरोना कालखंड के अंदर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने बहुत ही अच्छा कार्य किया था। इसी तर्ज पर सभी 75 जनपदों में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाए गए थे, जहां से लोगों को दवा, वैक्सीन, टेस्ट, राशन आदि की सुविधा दी गई।