राघवेन्द्र प्रताप सिंह : जल संरक्षण के तमाम तरीकों और जल संरक्षण की चुनौतियों की पहचान लगातार भारत सरकार द्वारा की जा रही है। इसी दिशा में काम करते हुए अटल भूजल योजना की राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति की तीसरी बैठक हाल ही में नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के जल संसाधन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में आयोजित हुई।
बैठक में उन 7 राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया जहां यह योजना लागू की जा रही है और साथ ही कुछ संबंधित विभागों ने भी भाग लिया। विशेष सचिव और संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के साथ-साथ प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक तथा गुजरात के सचिव भी उपस्थित थे।
आपको बता दें कि अटल भूजल योजना (अटल जल) अप्रैल, 2020 से सात राज्यों के 80 जिलों के 229 प्रशासनिक ब्लॉकों / तालुकों की 8220 पानी की कमी वाली ग्राम पंचायतों में केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में पांच वर्ष की अवधि (2020-25) के लिए गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में लागू की जा रही है।
सभी 7 राज्यों ने अटल भूजल योजना के तहत सर्वोत्तम प्रथाओं को भी प्रस्तुत किया जो उनके संबंधित राज्य में हो रही है और कैसे यह योजना भूजल प्रबंधन में बदलाव ला रही है।