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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की पहल पर केंद्र सरकार ने राज्य के गरीबों को नये वर्ष की बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ने उप्र में 8,62,767 आवासों के लिए प्रथम किश्त के रुप में 1671 करोड़ रुपये की धनराशि निर्गत की है।
उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने प्रदेश के हर गरीब को अपनी पक्की छत देने के लिये केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से वंचित रह गए पात्र लाभार्थियों के लिए आठ लाख से अधिक आवासों की मांग की थी। मांग के क्रम में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने नये वर्ष पर बड़ा उपहार देते हुए 8,62,767 आवासों की स्वीकृति प्रदान करते हुए 1671 करोड़ रुपये की धनराशि निर्गत कर दी है।
आयुक्त ग्राम्य विकास जीएस प्रियदर्शी ने मंगलवार को यहां बताया कि उत्तर प्रदेश में अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लगभग 26 लाख आवास बनाए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश के ग्रामीण निवासियों की अपनी छत हो इसके लिए उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य पूरी संवेदनशीलता के साथ प्रयास कर रहे हैं। उनका यह प्रयास सफल हुआ और केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उनकी मांग के आधार पर 8,62,767 नए आवास को स्वीकृत करते हुए 1671 करोड़ की धनराशि जारी कर दी है। प्रथम किश्त में श्रेणीवार सभी को बिना भेदभाव आवास आवंटित हो इसके दृष्टिगत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य वर्ग के लाभार्थियों के लिए धनराशि निर्गत की गई है।
जीएस प्रियदर्शी का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण केंद्र सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना है। उत्तर प्रदेश में सभी बेघरों को पक्की छत्त मिले इस उद्देश्य से केन्द्र सराकर ने 8,62,767 आवासों की स्वीकृति दी है। आवास योजना के तहत इस राशि में 60ः40 के अनुपात में केंद्राश व राज्यांश समायोजित होगा, जिसके सापेक्ष केंद्राश की धनराशि आठ लाख से अधिक आवासों पर 6212 करोड़ रूपये की स्वीकृति ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दी गई है एवं तत्काल 1671 करोड़ प्रथम किश्त की धनराशि आवास लाभार्थियों के लिये अवमुक्त कर दी गई है।
