विभागीय कार्ययोजनाओं की समीक्षा उपरांत मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देश

लखनऊ। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में जनता-जनार्दन के आशीर्वाद से विगत मार्च माह में राज्य सरकार के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत हुई थी। सरकार के गठन के उपरांत सभी विभागों के लिए प्रथमिकता के आधार पर प्रथम 100 दिनों, 06 माह, 01 वर्ष, 02 वर्ष और 05 वर्ष की कार्ययोजना तय की गई थी। यह बेहतरीन टीम वर्क का ही परिणाम है कि प्रत्येक कार्य अपने तय समय-सीमा के भीतर पूर्ण हुआ है।

● भावी कार्ययोजना सम्बंधित विभागीय मंत्री और अधिकारियों द्वारा तय की गई है। इसका समयबद्ध क्रियान्वयन आपकी ही जिम्मेदारी है। आगामी 06 माह, 01 वर्ष, 02 वर्ष और 05 वर्ष के लक्ष्य के सापेक्ष काम तेज किया जाना अपेक्षित है। विभागीय मंत्रीगणों द्वारा नियमित अंतराल पर कार्ययोजना की समीक्षा किया जाना अपेक्षित है।

● हाल के दिनों में विभिन्न प्रदेशों में कोविड के केस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। नियोजित प्रयासों से उत्तर प्रदेश में स्थिति पूरी तरह नियंत्रित है, जनजीवन सामान्य है। कोविड की बदलती स्थितियों पर सूक्ष्मता से नजर रखी जाए।

● प्रधानमंत्री द्वारा व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुए कोविड टीके की बूस्टर डोज को निःशुल्क लगाए जाने का निर्णय लिया है। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के क्रम में प्रदेशवासियों को ‘मुफ्त बूस्टर डोज’ की लगाई जाए। हमारा लक्ष्य हो कि आगामी 75 दिनों में न्यूनतम 13 करोड़ प्रदेशवासियों को कोविड टीके का सुरक्षा कवर मिल जाए। बूस्टर डोज के सम्बंध में आमजन को जगरूक करने के लिए विविध मीडिया माध्यमों का सहयोग लिया जाना उचित होगा। यह सुनिश्चित कराएं कि प्रत्येक पात्र प्रदेशवासी को मुफ्त बूस्टर डोज जरूर लग जाए।

● राज्य सड़क परिवहन निगम की बस सेवा आज भी बड़ी आबादी के लिए आवागमन का प्रमुख साधन हैं। आम आदमी को सुगम, सहज और सुखद परिवहन सेवा मुहैया कराने परिवहन विभाग/निगम में व्यापक नीतिगत सुधार की आवश्यकता है। अभिनव प्रयोग करते हुए सभी जिलों में कम से कम एक बस स्टेशन को अत्याधुनिक बनाने का लक्ष्य रखें। इसके लिए पीपीपी मोड उपयोगी हो सकता है। निजी क्षेत्र से संवाद करते हुए अच्छी योजना तैयार करके यथाशीघ्र प्रस्तुत करें।

● बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय 16 जून से खुल चुके हैं। 02 करोड़ बच्चों के नामांकन के लक्ष्य के सापेक्ष बेहतर प्रयास करने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी बच्चे निर्धारित गणवेश में ही विद्यालय आएं।

● प्रधानमंत्री द्वारा हर देशवासी को शुद्ध पेयजल सुलभ कराने के लिए प्रारंभ किए गए अभिनव ‘जल जीवन मिशन’ से आज बुंदेलखंड-विंध्य क्षेत्र की तस्वीर बदल रही है। हर घर में शुद्ध पेयजल का सपना पूरा हो रहा है। ‘हर घर नल-हर घर जल’ के संकल्प के साथ अकेले विंध्य-बुंदेलखंड क्षेत्र में 18.67 लाख घरों को पाइप्ड पेयजल से जोड़ा गया है। योजनान्तर्गत सभी कार्यों को समयबद्धता के साथ चरणबद्ध रूप से पूरा किया जाए। हमें स्थलीय निरीक्षण की व्यवस्था को और मजबूत करना होगा। कार्यपद्धति में पूरी शुचिता और पारदर्शिता होनी चाहिए।

● खेल-खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए नीतिगत प्रयासों के आशातीत परिणाम देखने को मिल रहे हैं। मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य तेजी से आगे बढ़ाया जाए। नई खेल नीति को यथाशीघ्र तैयार कर प्रस्तुत किया जाए।

● कारागार सुधार की दिशा में राज्य सरकार ने अनेक अभिनव प्रयास किये हैं। भारत सरकार की तर्ज पर नवीन जेल मैन्युअल को तत्काल प्रभावी किया जाए।

● प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर एक-एक खाद्य एवं औषधि टेस्टिंग प्रयोगशाला स्थापित करने के कार्य में तेजी अपेक्षित है। आमजन के बेहतर स्वास्थ्य के लिए यह प्रयोगशालाएं महत्वपूर्ण सिद्ध होंगी।

● जनपद अयोध्या अंतर्गत देवगांव क्षेत्र में 50 शैय्या का सार्वसुविधायुक्त अस्पताल का निर्माण कार्य तेज किया जाए। नवीन सीएचसी की स्थापना स्थानीय जनसँख्या और क्षेत्र में उपलब्ध चिकित्सकीय सुविधाओं के आधार पर किया जाना चाहिए। प्रयास हो कि सीएचसी में न्यूनतम 50 शैय्या की सुविधा हो।

● प्रधानमंत्री की संकल्पना के अनुरूप प्रदेश में एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज का संकल्प पूर्णता की ओर है। बुलंदशहर, लखीमपुर खीरी, कानपुर देहात और औरैया जनपद में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों के निर्माण पूरी गुणवत्ता के साथ समयबद्ध रूप से पूरा करते हुए लेटर ऑफ परमीशन प्रॉप्त किया जाए।

● युवाओं की सुविधा के दृष्टिगत असेवित जनपदों में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य तेज किया जाना चाहिए। इस क्षेत्र में निवेश के लिए निजी क्षेत्र की कर से उत्साहवर्धक प्रस्ताव मिले हैं। ऐसे में असेवित जिलों में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए पीपीपी मोड बेहतर विकल्प हो सकता है। इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही की जाए।

● एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस के बेड़े में और बढ़ोतरी आवश्यक है। इस कार्य में सीएसआर उपयोगी हो सकता है। सभी मोबाइल मेडिकल वैन क्रियाशील रहें। इनका रिस्पांस टाइम न्यूनतम रखे जाने के लिए तकनीकी सहयोग लिया जाना चाहिए। एम्बुलेन्स संचालन से जुड़े कार्मिकों के विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है। पीड़ित/घायल लोगों के साथ अतिरिक्त संवेदनशीलता बरती जानी चाहिए।

● मोबाइल वेटेरिनरी यूनिट (MVU) के माध्यम से पशुपालकों के द्वार तक पशु चिकित्सा की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं।

● मेडिकल कॉर्पोरेशन की व्यवस्था को और बेहतर करने की आवश्यकता है। दवाओं की खरीद करते उनकी गुणवत्ता, पैकिंग, आपूर्ति की सुविधा आदि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। दवाओं को कम्पनी दर पर खरीद हो। प्रत्येक दशा में एमएसएमई नीति का अनुपालन सुनिश्चित कराएं।

● साइबर अपराध की वर्तमान स्थिति को देखते हुए पुलिस परिक्षेत्र स्तर पर साइबर फोरेंसिक लैब की स्थापना कराई जाए। इसी प्रकार, सभी पुलिस रेंज में साइबर थाने व्यवस्थित रूप से क्रियाशील रहें।

● इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में सेमीकंडक्टर की महत्ता सर्वविदित है। इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश को इस अवसर का लाभ लेना चाहिए। प्रदेश में सेमीकंडक्टर निर्माण को के प्रोत्साहन हेतु औद्योगिक जरूरतों का ध्यान रखते हुए नवीन नीति तैयार कर प्रस्तुत करें।