UP राजकीय रोडवेज के समर्थन में राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को भेजा पत्र

लखनऊ : उ.प्र. परिवहन निगम को राजकीय रोडवेज करने के समर्थन में राज्यपाल रामनाईक ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। विदित हो कि उ.प्र. परिवहन निगम को राजकीय रोडवेज कराने की मांग को लेकर यू.पी.रोडवेज इम्पलाइज यूनियन ने राज्यपाल से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा था। इस मांग पर अपनी सहमति प्रदान करते हुए राज्यपाल ने एक सप्ताह में ही मुख्यमंत्री को समुचित कार्यवाही करने हेतु पत्र प्रेषित किया है। राज्यपाल के फैसले परिवहन निगम कर्मियों में खुशी की लहर है।

यूनियन के क्षेत्रीय अध्यक्ष रूपेश कुमार ने राज्यपाल को सौंपे ज्ञापन में मांग किया गया था कि परिवहन निगम को राजकीय रोडवेज किया जाये इससे कार्यरत लगभग पैंतीस हजार कर्मचारियों की मेहनत सफल होगी। क्षेत्रीय अध्यक्ष रूपेश कुमार ने बताया कि परिवहन निगम सरकार की नीतियों के अनुरूप जनता को सस्ता व सुलभ सेवा उपलब्ध करा रहा है जबकि उनके पास 9.65 प्रतिशत मार्ग ही राष्ट्रीयकृत हैं। यदि उन्हें सभी राष्ट्रीकृत मार्ग उपलब्ध करा दिया जाये तो जनता को सस्ता सफर कराया जा सकता है सुदूर गांव की जनता जिला मुख्यालय से जुड़ेगी साथ ही सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी। राजकीय रोडवेज की मांग पूरी होने से भविष्य में विभाग में एक लाख कर्मचारियों को रोजगार मिलेगा व 25 हजार बसों का बेड़ा हो जायेगा।