2 दिन, 2 जनपद और 12,146 को मिला नियुक्ति पत्र

लखनऊ। मिशन रोजगार के माध्यम से उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिनों के अंदर 2 जनपदों में 12 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। साथ ही, छात्र-छात्राओं को 17 हजार से अधिक टैबलेट-स्मार्टफोन वितरित किए गए। शनिवार को अंबेडकरनगर में जहां जनपद स्तरीय रोजगार मेला के तहत 6572 नौजवानों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए तो वहीं, रविवार को अयोध्या में आयोजित रोजगार मेला में 5574 लोगों को नियुक्ति पत्र के माध्यम से निजी कंपनियों में कार्य करने के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। इसी तरह, अंबेडकरनगर में छात्र-छात्राओं को 13,866 टैबलेट प्रदान किए गए, जबकि रविवार को अयोध्या में 3415 से अधिक छात्र-छात्राओं को टैबलेट व स्मार्टफोन वितरित किए गए। उल्लेखनीय है कि इन दोनों जनपदों में रोजगार मेला का आयोजन उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय तथा एमएसएमई विभाग के तत्वावधान में किया गया।

मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, टेलीकॉम, हेल्थकेयर में मिले सर्वाधिक नियुक्ति पत्र

रविवार को आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय, कुमारगंज अयोध्या में आयोजित वृहद रोजगार मेले में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में 48 प्रतिष्ठित कंपनियों ने हिस्सा लिया। रोजगार मेला में इन 48 कंपनियों ने कुल 36,171 रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। कुल 10,676 नौजवानों ने रोजगार मेला में रजिस्ट्रेशन कराया, जिनमें से साक्षात्कार के बाद कुल 5574 नौजवानों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इन कंपनियों में देश की प्रतिष्ठित कंपनियां शामिल रहीं, जिन्होंने नौजवानों को उनकी योग्यता के अनुसार जॉब ऑफर किया। इनमें इंस्टा ह्यूमेन मैनेजमेंट प्रा. लि. सुजलॉन एनर्जी, टंबल ड्राई सॉल्यूशन प्रा. लि. करियर ब्रिज, रीचा आईबीएम आदि सम्मिलित रहीं। ज्यादातर नौजवानों को मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, टेलीकॉम, हेल्थकेयर, कंस्ट्रक्शन और आईटी जैसे सेक्टर में जॉब ऑफर किए गए। इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 3415 से अधिक छात्र-छात्राओं को टैबलेट व स्मार्टफोन भी वितरित किए गए। इसके माध्यम से सरकार का उद्देश्य युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने का है, ताकि भविष्य की चुनौतियों के लिए उन्हें तैयार किया जा सके।

दो दिनों में निजी कंपनियों की ओर से लगाए गए 100 से ज्यादा स्टॉल

इससे पूर्व शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद अम्बेडकरनगर के कटेहरी स्थित देव इंद्रवती महाविद्यालय में आयोजित जनपद स्तरीय वृहद रोजगार एवं ऋण मेले में युवाओं को नियुक्ति पत्र, छात्र-छात्राओं को टैबलेट तथा लाभार्थियों को ऋण राशि के चेक वितरित किए थे। इस दौरान कार्यक्रम में कुल 6,752 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र तथा 13,866 छात्र-छात्राओं को टैबलेट दिए गए। साथ ही 14 बैंकों के माध्यम से 12,774 लाभार्थियों को कुल 211 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए गए। अंबेडकरनगर में कुल 46 कंपनियों की ओर से स्टॉल लगाए गए थे। इस तरह कुल मिलाकर दो दिनों में कंपनियों की ओर से 100 से ज्यादा स्टॉल के माध्यम से नौजवानों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए।

युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए किया जा रहा तैयार

प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में नए आयाम देने के लिए प्रतिबद्ध है। योगी सरकार का उद्देश्य युवाओं को न केवल रोजगार उपलब्ध कराना है, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना भी है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और अन्य योजनाओं के माध्यम से लाखों युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। पिछले सात वर्षों में इस मिशन के तहत 16.50 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 6.70 लाख से अधिक को रोजगार मिला है। उन्होंने “प्रोजेक्ट प्रवीण” के माध्यम से प्रदेश के स्कूलों में कौशल प्रशिक्षण की योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इस परियोजना के तहत, पिछले दो वर्षों में लगभग 65,000 विद्यार्थियों को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। वर्ष 2024 से इस योजना का विस्तार कर, प्रदेश के प्रत्येक जिले के प्रमुख स्कूलों में कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 305 राजकीय और 2932 निजी आईटीआई के माध्यम से 5.50 लाख से अधिक सीटें युवाओं के लिए उपलब्ध कराई गई हैं। पिछले छह वर्षों में 90 से अधिक नए राजकीय आईटीआई की स्थापना की गई है, जिनमें से कुछ पीपीपी मॉडल पर संचालित हो रहे हैं। उद्योग 4.0 के अनुरूप, 150 राजकीय आईटीआई का उन्नयन टाटा टेक्नोलॉजीज के सहयोग से किया जा रहा है, ताकि युवाओं को उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण मिल सके।