धमतरी : निगम ने तेज की टैक्स वसूली कार्रवाई, कर नहीं पटाने वाले बकायादारों की संपत्ति होगी कुर्क

धमतरी ।  नगर निगम के 40 वार्डों में निवासरत उपभोक्ताओं को निगम द्वारा कई प्रकार की सुविधा दी जाती है। इसके लिए निगम को प्रत्येक माह शुल्क देना होता है। शहर में कई ऐसे उपभोक्ता हैं जो निगम से सुविधा तो ले रहे हैं, लेकिन कर पटाने में कोताही बरत रहे हैं। ऐसे बकायादारों के खिलाफ निगम ने अब कार्रवाई शुरु कर दी है। जानकारी के अनुसार कई ऐसे बकायादार हैं जिन्होंने पिछले 10 साल से टैक्स नहीं पटाया है। निगम ने 25 हजार से अधिक 81 बकायादारों की सूची पूर्व में सार्वजनिक की थी। उसका भी असर नहीं हुआ। निगम अब राशि नहीं पटाने की स्थिति में उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की तैयारी में है।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व लक्ष्य को प्राप्त करने निगम कर्मी टैक्स वसूली में जुट गए हैं। गली-मोहल्लों में पहुंचकर लोगों से टैक्स वसूल रहे हैं। घरों-घर पहुंचकर टैक्स नहीं देने वालों को निगम द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं से वंचित कर रहे हैं। नल कनेक्शन काटने की कार्रवाई प्रतिदिन की जा रही है। बकायादारों को नोटिस देकर समय पर टैक्स पटाने कहा जा रहा है। कुछ ऐसे बकायादार हैं जिनकी राशि 25 हजार से लेकर लाखों तक हैं। ऐसे लोगों को दूसरी बार नोटिस देकर टैक्स पटाने कहा जा रहा है।

टैक्स नहीं पटाने की दशा में उनकी संपत्ति कुर्क होने की चेतावनी दी जा रही है। निगम आयुक्त विनय कुमार पोयाम ने बताया कि शहर के बड़े बकायादारों की सूची निगम ने बना ली है। इन्हें टैक्स पटाने नोटिस की दी गई है। इसके बाद भी अगर वे टैक्स नहीं पटाते हैं तो डिमांड लेटर जारी किया जाएगा। राशि नहीं पटाने की स्थिति में उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। 25 हजार से अधिक 81 बकायादारों की सूची पूर्व में सार्वजनिक की गई थी। जिन्होंने पिछले 10 साल से टैक्स नहीं पटाया है। इनमें से कुछ ने कार्रवाई के भय से टैक्स पटाया है। बचे हुए बकायादारों को नोटिस दिया जाएगा।

गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष में बकाया और चालू मांग को मिलाकर निगम को नौ करोड़ रुपये वसूलना है। एक माह में इतनी राशि वसूलना किसी चुनौती से कम नहीं है। फिर भी निगम अमला सप्ताह के सातों दिन काम में डटा हुआ है। इधर निगम उपायुक्त प्रवीण सार्वा ने निगम कर्मियों की बैठक लेकर लक्ष्य पूरा करने कहा है। काम में लापरवाही बरतने वाले 12 कर्मचारियों के एक माह का वेतन भी रोका गया। सप्ताह में दो से तीन बार बैठक लेकर वसूली की समीक्षा की जा रही है।