मिजोरम विधानसभा चुनाव हेतु बीजेपी ने जारी किया चुनाव घोषणा पत्र 

नई दिल्ली।  मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष जे.पी.नड्डा ने यह घोषणा पत्र जारी किया जिसमें सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण और एमएनएफ सरकार की समाज कल्याण योजना की जांच का वादा किया गया है। भाजपा ने 70 पृष्ठों के ‘दृष्टि पत्र ’ में महिला मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए बड़े वादे किए हैं। मिजोरम के समाज में महिलाएं अहम भूमिका निभाती हैं। ‘दृष्टि पत्र ’ जारी करने के बाद नड्डा ने कहा कि भाजपा पत्र को वास्तविकता में बदलने को प्रतिबद्ध है।

नड्डा ने कहा कि , ‘‘कई राजनीतिक पार्टियां अपने विजन दस्तावेज, अपने मिशन दस्तावेज, अपने घोषणापत्र के साथ सामने आती हैं, लेकिन हम उन्हें एक महज कागज का टुकड़ा पाते हैं क्योंकि वे भी इस बारे में निश्चित नहीं हैं कि वे उस विजन या मिशन या प्रतिबद्धता को आगे बढ़ा पाएंगे या नहीं। लेकिन, जब भाजपा कोई ‘दृष्टिपत्र’ लाती है तो उस पर काफी शोध किया जाता है।’’

‘दृष्टिपत्र’ के अहम बिंदुओं को रेखांकित करते हुए नड्डा ने कहा कि अगर भाजपा मिजोरम की सत्ता में आती है तो वह एक हजार करोड़ रुपये का निवेश राज्य की कृषि अवसंरचना में आमूल-चूल बदलाव लाने के लिए करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी की सरकार बनाने पर सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया जायेगा और राज्य की पहली महिला पुलिस बटालियन ‘मिजोरम मेचियाते बटालियन’ की स्थापना की जायेगी।

बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने कहा है कि , ‘‘हम रानी रोपुइलियानी महिला सशक्तिकरण योजना शुरू करेंगे, जिसके तहत प्रत्येक लड़की को 1.5 लाख रुपये की संचयी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।’’ नड्डा ने कहा कि अगर चुनाव के बाद राज्य में भाजपा की सरकार बनती है तो युवाओं के बीच नशे की आदत को खत्म करने के लिए ‘ड्रग फ्री मिजोरम’ अभियान शुरू किया जाएगा।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी के राज्य की सत्ता में आने के बाद जोरामथांगा नीत मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) सरकार की महत्वाकांक्षी सामाजिक आर्थिक विकास योजना में ‘अनियमितता और भ्रष्टाचार’ की जांच के लिए विशेष जांच टीम गठित की जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा लंबे समय से मिजोरम और असम के बीच लंबित सीमा विवाद को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है।

भाजपा ने अपने घोषणात्र में सरकारी स्कूलों की मरम्मत के लिए 250 करोड़ रुपये और सरकारी कॉलेजों की इमारत का निर्माण एवं मौजूदा इमारतों की मरम्मत के लिए 350 करोड़ रुपये का बजट देने का वादा किया है। खिलाड़ियों के लिए शीर्ष राज्य बनाने के लिए भाजपा ने ‘मिजोरम ओलंपिक मिशन’ शुरू करने का वादा किया है। इन पहलों में एक खेल अकादमी और विभिन्न विषयों में इच्छुक खिलाड़ियों के लिए पूरी तरह से वित्त पोषित छात्रवृत्ति शामिल होगी।

नड्डा ने यह भी घोषणा की कि आयुष्मान भारत योजना के तहत बीमा कवर पांच लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया जाएगा, और जोरम मेडिकल कॉलेज (जेडएमसी) का उन्नयन कर क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान (आरआईएमएस) में तब्दील किया जाएगा।