केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री किरेन रीजीजू द्वारा ई-न्यायालय परियोजना पहल के पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया गया है। न्याय विभाग ने ई-न्यायालय परियोजना के पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करने के लिए 24 जनवरी को जैसलमेर हाउस, नई दिल्ली में एक पुरस्कार समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री किरेन रीजीजू और राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल ने भाग लिया। इस अवसर पर न्याय विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित थे। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री ने इस अवसर पर डेस्क कैलेंडर ‘न्याय विभाग तक पहुँच’ का अनावरण किया, जो दिशा (न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान डिजाइन करना) कार्यक्रम के तहत नागरिकों के कल्याण के लिए की जा रही पहलों पर प्रकाश डालता है।
ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के तहत विकसित ‘निर्णय खोज पोर्टल’; इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के संरक्षण में माननीय राष्ट्रपति द्वारा ‘नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण’ श्रेणी में प्रतिष्ठित डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 तथा प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के संरक्षण में ‘स्वर्ण श्रेणी’ के तहत राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस अवार्ड 2021-2022 का विजेता बना।
ई-समिति के साथ ई-न्यायालय परियोजना द्वारा किए गए प्रयासों के जमीनी स्तर पर महत्वपूर्ण परिणामों को स्वीकार करते हुए, केंद्र सरकार ने ई-समिति, सर्वोच्च न्यायालय को कानून से जुड़े स्थलों को अधिक सुलभ और समावेशी बनाने के क्रम में दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने का कार्य कर रहे संस्थानों के लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार, 2021 (सर्वश्रेष्ठ सुगम्य यातायात के साधन / सूचना एवं संचार प्रोद्योगिकी) प्रदान किया है।